रायपुर।केन्द्र सरकार के दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त कमलेश पाण्डेय ने प्रदेश के सभी सरकारी और अर्धसरकारी दफ्तरों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष प्रकार के रैम्प सहित शौचालयों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिन दफ्तरों में ऐसी सुविधा नहीं है, उन्हें इसके लिए तत्परता से उचित व्यवस्था करनी होगी।उन्होंने कहा है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लिए स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भी व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए मुख्य आयुक्त कमलेश पाण्डेय ने मंगलवार को मंत्रालय में दिव्यांगजनों की बेहतरी के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में समाज कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में निःशक्तजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों को दी जा रही सेवाओं की विभागवार समीक्षा की।केन्द्रीय दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त ने अधिकारियों को दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने उन्हे शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकास के अवसर मुहैया कराने के निर्देश दिए।
दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों का कल्याण सेवाभावना और संवेदनशीलता से किया जा सकता है। केन्द्रीय दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त श्री पांडे ने निःशक्तजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी विभागों को शासकीय नौकरियों में दिव्यांगों के लिये आरक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण, दिव्यांगों के अनुकुल कार्यालय, रैम्प, शौचालय आदि की सुविधा मुहैया कराकर उन्हें समाज में समानता के साथ सम्मानपूर्वक जीने का अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होने भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों के कल्याण के लिये संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि निःशक्तजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद सभी विभागों में दिव्यांगों के अनुकुल योजनाएं एवं अधोसंरचना तैयार की जानी चाहिये। उन्होने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष शिक्षक तैयार करने कहा। स्कूलों में विशेष शिक्षक होने से दिव्यांग बच्चों का भरोसा बढ़ेगा।उन्होने दृष्टिबाधितों से संबंधित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार सामग्री ब्रेल लिपि में तैयार कराने कहा।
बोरा ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में दिव्यांगों की मदद के लिये विशेष इकाई गठित करने का भी सुझाव दिया।सचिव बोरा ने कहा कि दिव्यांगों के प्रमाणीकरण स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी विभागों के सहयोग व समन्वय पर जोर दिया। उन्होने कहा कि प्रदेश के शासकीय विभागों के 92 वेबसाईटों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जा रहा है। उन्होने कहा कि दिव्यांगों के कल्याण के लिये संचालित योजनाएं वेबसाईट के मेन पेज पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हो।
