धमतरी। कलेक्टर पीएस एल्मा ने आज दोपहर को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का जाति प्रमाण-पत्र तैयार करने के लिए संबंधित पटवारी द्वारा वांछित दस्तावेजों की पूर्ति की जाएगी। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि यह कार्य कक्षा छठवीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को लक्ष्य मानकर करें।
प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को इसका नोडल बनाकर अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का कक्षावार डाटा तैयार करें तथा जिन विद्यार्थियों का जाति प्रमाण-पत्र नहीं बना है, उनका जाति प्रमाण पत्र पहले अस्थायी तथा बाद में स्थायी सर्टिफिकेट बनाकर प्रदाय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देशानुसार नजूल पट्टा धारकों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्तों से अवगत कराकर निर्धारित शुल्क जमा कराने के लिए निर्देशित किया, साथ ही नजूल पट्टा धारकों की अधिक संख्या वाले इलाके में कैम्प लगाने के भी निर्देश दिए। भू-अर्जन प्रकरणों के मामले में उन्होंने राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्ग तथा रेलवे की जमीनों की मुआवजा राशि का आबंटन मिलते ही किसानों के खाते में राशि अंतरण करने के निर्देश दिए। इसी तरह अधोसंरचना विकास शुल्क के लंबित प्रकरणों का भी शीघ्रता से निराकरण करने के के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
डिजिटल हस्ताक्षर के मामले में 33 पटवारियों के पास डीएससी अपडेट नहीं होने व लंबित होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसका अद्यतीकरण कर पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश अधीक्षक भू-अभिलेख को दिए। साथ ही आरबीसी 6-4 के प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए जल्द से जल्द निबटारा करने के लिए कलेक्टर ने निर्देशित किया।
इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की राजस्व वसूली के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए मिशन मोड में कार्य करने पर कलेक्टर ने जोर दिया। इसके अलावा नामांतरण, सीमांकन, अविवादित एवं विवादित बंटवारा, भूअर्जन, भूमि त्रुटिसुधार, व्यपवर्तन सहित लोक सेवा गारण्टी अधिनियम में आने वाले प्रकरणों को समय-सीमा में निबटारा करने के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य प्रकरणों की भी कलेक्टर ने तहसीलवार समीक्षा करते हुए पेंडिंग मामलों में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल, जिला पंचायत की सी.ई.ओ. प्रियंका महोबिया सहित तीनों अनुविभाग के एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
