18 राज्यों में घट रहे कोरोना के मामले, कर्नाटक-केरल समेत इन राज्यों की स्थिति अभी खराब, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

Shri Mi
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दिल्ली।देश में कोरोनावायरस का कहर बरपा हुआ है. कई राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार मामलों में कमी देखी जा रही है. इस बीच मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर जानकारी दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 के रोजाना मामलों की संख्या कम से कम 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में घट रही है. उन्होंने कहा कि देश में 13 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं. इसके अलावा 6 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच और 17 राज्यों 50,000 से कम सक्रिय मामले हैं.

             
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उन्होंने कहा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, जम्मू और कश्मीर, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में रोजाना कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. वहीं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में रोजाना नए मामलों में कमी देखी जा रही है. इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी रोजाना नए मामले कम आ रहे हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 13 राज्यों में 1 लाख से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं और 26 राज्य ऐसे हैं, जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 15 प्रतिशत से अधिक है. इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए केंद्र सरकार ने जो पंचकोणीय रणनीति बनाई है, उसमें टीकाकरण की अहम हिस्सेदारी है. यह पंचकोणीय रणनीति टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड आचरण और टीकाकरण है. केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके पूरे भारत में टीकाकरण अभियान में हाथ बंटा रही है.

50 फीसदी वैक्सीन राज्य सरकारों को मिलती रहेगी फ्री

उसने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के सरल और तेज तीसरे चरण की रणनीति पर अमल किया जा रहा है. यह रणनीति एक मई से शुरू हो गई थी. रणनीति में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों में से 50 प्रतिशत वैक्सीन ही केंद्र सरकार लेगी. केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों का 50 प्रतिशत हिस्सा हर महीने मुहैया करती रहेगी. इसके अलावा राज्य सरकारों को ये वैक्सीनें लगातार नि:शुल्क मिलती रहेंगी, जैसा कि पहले भी किया जा रहा था.

‘राज्यों के पास अभी है 90 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध’

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 18 करोड़ वैक्सीन (18,00,03,160) से अधिक खुराक नि:शुल्क निशुल्क मुहैया की है. इनमें से बर्बाद हो जाने वाली वैक्सीनों को मिलाकर कुल 17,09,71,429 खुराकों की खपत हुई है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 90 लाख से अधिक (90,31,691) कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है. कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां वैक्सीन का हिसाब-किताब संतुलित नहीं है, क्योंकि वहां खपत आपूर्ति से अधिक दिखाई दे रही है. इसका कारण यह है कि इन राज्यों ने सशस्त्र बलों को दी जाने वाली वैक्सीन को अपने हिसाब में दर्ज नहीं किया है.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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