नईदिल्ली।केंद्र सरकार अपने 50 लाख कर्मचारियों के लिए ईमेल सेवा शुरू करने जा रही है। अंग्रेजी और हिंदी में यह सेवा ईमेल नीति के अनुरूप होगी। ईमेल नीति के तहत सुरक्षा कारणों से सरकारी कर्मचारी प्राइवेट ईमेल सेवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा है, ‘डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित ईमेल सेवा मुहैया कराएगी। यह सेवा सुरक्षित संपर्क के लिए मुहैया कराई जाएगी। अब 50 लाख लोगों को यह सेवा प्रदान की जाएगी।
वर्तमान में 16 लाख लोगों को ईमेल सेवा उपलब्ध है।’अंग्रेजी ईमेल आईडी के लिए प्राइमरी डोमैन (एट) जीओवी (डाट) इन और हिंदी ईमेल आईडी के लिए सरकार (डाट) भारत इन रहेगा। केंद्रीय मंत्रालय की सोमवार की घोषणा से 10 दिनों पहले राजस्थान सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए अपनी पहली ईमेल सेवा शुरू की थी। यह ईमेल सेवा जयपुर स्थित डाटा इंफोसिस ने विकसित किया है। सुरक्षा कारणों से राज्य सरकार पूरी परियोजना का संचालन और देखरेख करेगी।
