दिल्ली।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर एक और राहत पैकेज का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ और रिलीफ का फैसला किया है. कोविड प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है. इसमें हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ की घोषणा की गई है. बाकी के 60 हजार करोड़ अन्य सेक्टर्स के लिए है.
हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो गारंटीड स्कीम के तहत 7.95 फीसदी की दर से लोन बांटे जाएंगे. किसी एक एंटिटी को मैक्सिमम 100 करोड़ लोन दिए जाएंगे. गारंटीड ड्यूरेशन 3 सालों का होगा. अन्य सेक्टर्स को 8.25 फीसदी की दर से लोन मिलेगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज सुधार के आठ उपायों की घोषणा की जाएगी जिसमें चार बिल्कुल नए हैं. इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ के अडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम की घोषणा की गई है.
ECLGS के लिए अडिशनल 1.5 लाख करोड़ की घोषणा
सीतारमण ने कहा कि मई 2020 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम की घोषणा की गई थी. इसके लिए प्रावधान 3 लाख करोड़ रुपए का था. अब इस स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपए और डाले जाएंगे. ECLGS- 1,2, 3 के तहत अब तक 2.69 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं. यह लोन 1.1 करोड़ यूनिट को बांटा गया है. यह काम 12 सरकारी बैंकों, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 31 NBFC की मदद से किया गया है.
25 लाख इंडिविजुअल के लिए 1.25 लाख तक का लोन MFI की मदद से
माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स (MFI) की मदद से 25 लाख छोटे इंडिविजुअल बॉरोअर्स के लिए क्रेडिट गारंटीड स्कीम की घोषणा की गई है. यह लोन MCLR+2 फीसदी की दर पर मिलेगा. लोन की अवधि 3 सालों की होगी और मैक्सिमम लोन 1.25 लाख रुपए होगा. इसके तहत 7500 करोड़ का प्रावधान होगा. इसका फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है.
कोरोना के कारण टूरिज्म सेक्टर पर बहुत बुरा असर हुआ है. टूरिज्म सेक्टर को संभालने के लिए 11 हजार रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की गई है. इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड एजेंसी को 10 लाख तक का गारंटीड लोन मिलेगा. रजिस्टर्ड गाइड को 100 फीसदी तक गारंटीड 1 लाख तक का लोन मिल सकता है. इसके लिए किसी कोलैट्रल की जरूरत नहीं होगी.टूरिज्म को मदद के लिए एक और घोषणा की गई है. पहले 5 लाख विदेशी पर्यटकों को फ्री टूरिस्ट वीजा का लाभ मिलेगा. 2019 में भारत में कुल 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे. इन लोगों ने मिलकर 30 बिलियन डॉलर खर्च किया. उनका औसत भारत में स्टे 21 दिनों का होता है. एक टूरिस्ट को फ्री वीजा का लाभ केवल एकबार ही मिलेगा. यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी. इससे सरकारी खजाने पर 100 करोड़ का बोझ बढ़ेगा.
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को बढ़ाने का फैसला किया है. इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था. इस स्कीम को अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है. पहले इसकी डेडलाइन 30 जून 2021 तक थी. इस स्कीम के लिए सरकार का बजट 22810 करोड़ रुपए था.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जिन लोगों की सैलरी 15 हजार से कम है उनके लिए दो सालों तक प्रोविडेंट फंड का एंप्लॉयी और एंप्लॉयर हिस्सा सरकार जमा करेगी. सरकार को उम्मीद थी कि इसका फायदा 58.50 लाख एंप्लॉयी को मिलेगा. इस स्कीम के तहत अगर किसी संस्थान में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो सरकार केवल एंप्लॉयी का 12 फीसदी हिस्सा ही पीएफ फंड में जमा करेगी. इस स्कीम के तहत अब तक 21.42 लाख एंप्लॉयी को 902 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है.
DAP और P&K फर्टिलाइजर के लिए अडिशनल सब्सिडी की घोषणा की गई है. इस रबी सीजन में 432.48 लाख मिट्रीक टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई. पिछले साल 389.92 लाख मिट्रीक टन गेहूं की खरीदारी की गई थी. किसानों को 85413 करोड़ का भुगतान किया गया है.सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डेडलाइन को बढ़ाकर नवंबर 2021 तक कर दिया है. इस स्कीम को 26 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था. इस स्कीम के लिए अडिशनल 94 हजार करोड़ की घोषणा की गई है. PMGKY स्कीम के तहत बजट बढ़कर 2.28 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है. इस स्कीम को मई में दोबारा लॉन्च किया गया है और इसे नवंबर तक बढ़ॉया गया है. इस स्कीम के तहत NFSA बेनिफिशियरी को हर महीने मुफ्त में 5 किलोग्राम अनाज मिलता है.
हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नवंबर तक बढ़ाई गई। यह अद्वितीय निर्णय बताता है कि मोदी सरकार कोरोना संकट में गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। pic.twitter.com/jom1FFDc81
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) June 28, 2021
For Covid-affected areas, Rs 1.1 lakh crores credit guarantee scheme. This is a new scheme which will benefit 25 lakh people. Under this, loan to be given to the smallest borrowers by Microfinance Institutions at low-interest rate. A maximum Rs 1.25 lakhs amount to be lent. pic.twitter.com/rKyH8Uiwrp
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) June 28, 2021
