प्रोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी रखने की सिफारिश

रांची-झारखंड में सरकार की सेवाओं और पदों के अधीन प्रोन्नति, प्रशासनिक दक्षता और क्रीमी लेयर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि इस तीन सदस्यीय समिति में शामिल अपर मुख्य सचिव एल खियांगते और प्रधान सचिव वंदना डाडेल और सचिव के.के. सोन शामिल थे। समिति ने प्रोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी रखने की सिफारिश की हैं।

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