धमतरी- कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीमांकन, विवादित-नामांतरण के प्रकरण किसी भी सूरत में छः माह से ज्यादा लंबित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने अगली राजस्व बैठक से पहले इनका निराकरण कर प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दो और एक वर्ष से अधिक लंबित सीमांकन और विवादित नामांतरण के प्रकरणों को अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर चेक करेंगे, जिससे कि वस्तुस्थिति का पता चल सके। कलेक्टर ने आज सुबह 11 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश अपर कलेक्टर को दिए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि राजस्व प्रकरणों के निपटारे में पहले से काफी प्रगति आई है, मगर इसे और बेहतर किए जाने की संभावना है।
आज की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व के मूल प्रकरणों, ऑनलाइन पंजीयन कार्यालय से प्राप्त नामांतरण के आवेदन तथा वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाने की प्रगति की समीक्षा करने अगले गुरुवार को शाम पांच बजे राजस्व अधिकारियों की वी.सी. ली जाएगी। अतः इससे पहले राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों का निपटारा कर लें। बैठक में कलेक्टर ने ई-कोर्ट के प्राप्त नामांतरण और भुईयां सॉफ्टवेयर में नक्शा बटांकन की प्रगति की समीक्षा की। राजस्व के मूल प्रकरण और ऑनलाइन पंजीयन कार्यालय में मिले नामांतरण के प्रकरणों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई और संबंधित रीडर एवं तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मूल प्रकरण और ऑनलाइन पंजीयन में मिले नामांतरण के प्रकरणों का निपटारा कर लिया जाता है, तो जिले में नामांतरण की प्रगति काफी अच्छी हो जाएगी।
बैठक के दौरान तहसीलवार कोटवार के रिक्त पदों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जल्द भर्ती कराने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने सभी एस.डी.एम. को सुनिश्चित करने कहा है, कि कोविड टेस्टिंग का कार्य सतत् रूप से किया जाए तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाने प्रेरित किया जाए। इसके अलावा कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खासतौर पर भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र का सतत् निगाह रखने, सोशल डिस्टंेसिंग का पालन करने तथा मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग पर बैठक में जोर दिया है। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देशित किया कि अगले डेढ़ माह में सभी गांव के पात्र लोगों का पेंशन स्वीकृत हो जाए, इसके लिए अभियान चलाया जाए। साथ ही मुनादी कराकर पात्र लोगों का राशन कार्ड बनवाने के लिए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मयंक चतुर्वेदी सहित सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे
