मध्य प्रदेश में विकास कार्य की गति तेज है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी जिलों में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। शासकीय योजनाओं को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन सहित अन्य शासकीय योजनाओं को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी निर्माण कार्य की गुणवत्ता और और उसे समय-सीमा में पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
कड़े रुख हंसराज ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही और गड़बड़ी करने वाले पर तत्काल कार्रवाई की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र हितग्राहियों को राशन सही मात्रा में निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जाए। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ जनसामान्य को सरल सहस तरीके से मिले इसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाले पर एफआईआर दर्ज किया जाए।
सतना में समीक्षा बैठक करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र का निरंतर भ्रमण करें और पीएम आवास योजना में बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा भी सुनिश्चित करें। पथ विक्रेता योजनाओं की धीमी गति पर सीएम शिवराज ने ऑपरेशन नेता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने की तैयारी की जाए। कलेक्टर कमिश्नर को महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए CM शिवराज ने कहा कि विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी व्यक्तिगत रूप से करें।जनप्रतिनिधि टीम भावना से करें कामसीएम शिवराज ने कहा कि अमृत सरोवर योजना में जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सरोवर के आसपास सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया जाए। सड़कों के रेस्टोरेशन कार्य को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। आदर्श जिला बनाने के लिए अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि को टीम भावना से कार्य करने के निर्देश सीएम शिवराज ने दिए हैं।अवैध शराब पर अधिकारियों को निर्देशअवैध शराब बिक्री की शिकायत पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन प्रकरण में सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध और असामाजिक गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों को ध्वस्त किया जाए, नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाए और माता-पिता को विश्वास में लेकर नशे में संलिप्त बच्चों की काउंसलिंग की जाए।योजनाओं के पूर्ण होने की जानकारीबैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि जल जीवन मिशन में जिले में जारी 224 योजनाओं में 69 का कार्य पूरा कर लिया गया है। राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जबकि 35 दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2021 तक की अवधि के 93% आवास को पूरा कर लिया गया है जबकि 106 अमृत सरोवर में से 38 का कार्य पूरा किया जा चुका है।
