भोपाल।मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today)सम्पन्न हुई। इसमें 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।बैठक में स्कूली शिक्षा में तबादला नीति, देसी गाय पालने पर अनुदान, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी मास्टर ट्रेनिंग और नक्सल विरोधी अभियान में हॉक फोर्स की पुलिस कर्मियों को विशेष भत्ता देने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक बार इस पॉलिसी के बिंदुओं का परीक्षण कर लें और फिर इसे लागू किया जाए।
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- स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक टीचर्स के अलावा अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर में यह पॉलिसी लागू होगी।
टीचर व अन्य संवर्ग के ट्रांसफर हर साल 15 मई तक किए जाएंगे। - स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए टीचर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ट्राइबल एरिया में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ टीचर्स को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।
- दूसरे जिले या संभाग के टीचर को प्रमोशन के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा। पहले प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक ट्रांसफर होंगे।
- गंभीर शिकायतों, प्रतिनियुक्ति से वापसी, कोर्ट निर्णय के पालन और स्कूलों में खाली पद भरने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ट्रांसफर किया जाएगा।
- दूसरे विभागों में टीचर को प्रतिनियुक्ति पर विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाएगा।
- टीचर व प्रिंसिपल को जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। नए टीचर को ग्रामीण क्षेत्र के
- स्कूलों में तीन साल या परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी।
- इन टीचर्स को पूरी सर्विस में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में रहना होगा। उन्हें इसका वचन पत्र देना होगा। हालांकि विशेष स्कूलों के लिए चयन परीक्षा से चयनित शिक्षकों को इसमें राहत दी जाएगी।
शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले
- स्कूल शिक्षा विभाग में नवीन स्थानांतरण नीति को मंजूरी।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे कार्यरत हॉक फोर्स के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों को 19 हजार रुपए से अधिक राशि विशेष भत्ते के रूप में मिलेगी।इस निर्णय से प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और नक्सल विरोधी ऑपरेशन और बेहतर ढंग से क्रियान्वित होंगे।
- पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम-स्टे योजना में सब्सिडी देगी सरकार।
- जनजातियों के लिए राजभवन में सचिवालय के लिए कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई। राजभवन के सचिवालय में आदिवासी कर्मचारियों की भर्ती होगी।
- प्राकृतिक खेती के लिए 52 जिलों के 100 गांवों में 26 हजार किसानों को गाय पालने के लिए अनुदान दिया जाए।
- 5 हजार 6 सौ ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। गौपालन हेतु अनुदान दिया जाएगा। किसानों को अनुदान के रूप में 9 सौ रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
- प्रदेश में पूर्व में लागू सौर,पवन,बायामास व लघु जल ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन नीतियों को समाप्त कर उनके स्थान पर नवकरणीय ऊर्जा नीति-2021 को मान्य करने का निर्णय लिया गया है।प्रदेश में अब आगामी नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास इसी नीति के आधार पर किया जाएगा।
