Old Pension Scheme News: पुरानी पेंशन योजना(ओपीएस) को फिर से लागू करने को लेकर कुछ राज्यों ने कदम उठाए हैं। ऐसे में नीति आयोग(NITI Aayog) के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने रविवार(27 नवंबर) को चिंता जताई। नीति आयोग के वीसी ने कहा कि इस तरह के कदम से भविष्य के करदाताओं पर बोझ पड़ेगा।सुमन बेरी ने कहा कि इस वक्त देश में राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने पर ध्यान देने की जरूरत है। ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए इंटरव्यू में नीति आयोग के वीसी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने को लेकर मुझे थोड़ी चिंता है। मुझे लगता है कि ऐसे कदम से पड़ने वाला भार मौजूदा करदाताओं पर तो नहीं बल्कि भविष्य के करदाताओं और नागरिकों पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि मैं पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में वापसी को लेकर थोड़ा अधिक चिंतित हूं। मुझे लगता है कि यह अधिक चिंता का विषय है क्योंकि लागत भविष्य के करदाताओं और नागरिकों द्वारा वहन की जाएगी, वर्तमान नहीं।”बता दें कि ओपीएस के तहत सरकार द्वारा पूरी पेंशन राशि दी जाती थी, वहीं 2003 में एनडीए सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी। वहीं नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत पेंशन के लिए योगदान करना होता, जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है।इस बीच सुमन बेरी ने कहा, ”हम भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सतत प्रयास में हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को अनुशासन का पालन करना चाहिए।
Old Pension Scheme-किन राज्यों में तैयारी:
बता दें कि देश में दो कांग्रेस शासित राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने पहले ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला कर लिया है। जबकि भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वादा किया है कि राज्य में सत्ता में आने पर इस योजना को बहाल करेगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को झारखंड ने लागू करने का फैसला किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ओपीएस को लागू करने की मंजूरी दे दी है।
