मेरा बिलासपुर
नोटिस को हल्के में लेना व्यापारियों को पड़ा भारी…5 दुकानें सील..कमिश्नर का आदेश..अनियमित निर्माण पर चलेगा बुलडोजर
अनियमित पांच दुकानों को निगम ने किया सील
बिलासपुर…लगातार चेतावनी के बावजूद निगम की नोटिस को हल्के में लेना व्यापारियों को भारी पड़ गया है। नोटिस के बावजूद अनाधिकृत निर्माण को नियमित नहीं कराए जाने पर पांच दुकानों को निगम प्रशासन ने सील कर दिया है। कार्रवाई के बाद निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने बताया कि नियमितिकरण की प्रक्रिया को लोगों को गंभीरता से लेना होगा।
अनाधिकृत रूप से निर्माण किए भवनों के नियमितिकरण को लेकर राज्य शासन ने जनहित में भवन नियमितिकरण योजना का एलान किया है। योजना तहत बिलासपुर शहर में स्थित अनाधिकृत और अवैध निर्माण को नियमितिकरण के लिए शहर के अनियमित भवन मालिकों से निगम प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है।
इसी क्रम में नगर पालिक निगम प्रशासन ने 6 फरवरी को कमिश्नर की मौजूदगी में चेम्बर आफ काॅमर्स के सदस्यो के साथ बैठक हुई। बैठक में राज्य शासन के नियमितिकरण योजना की जानकारी को कमिश्नर कुणाल दुदावत ने सभी के साथ साझा किया। साथ ही लोगों को नियमितिकरण योजना को गंभीरता के साथ लेने को कहा। इसके अलावा अनियमित निर्माण करने वालों को नियमितिकरण को लेकर नोटिस भी जारी किया गया।
नियमितिकरण नोटिस बार बार जारी होने के बाद भी लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। समय अवधि बीतने के बाद निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने कार्रवाई का आदेश दिया। निगम अमला वृन्दावन परिसर में स्थित मनोज स्पोटर्स, बी.एम. स्टोर्स, मोहनलाल निचुमल, हुकुमत राय और लाला कश्यप मार्ग में स्थित प्रकाश साड़ी हाउस को सील किया है।
इसके अलावा निगम अधिकारियों ने लाला कश्यप मार्ग स्थित संजय बेग हाउस, सूर्या गारमेंटस, घनश्याम चावला, शिवशंकर होजयरी, एम.एस. टेक्सटाइल्स, वर्षा होजयरी, संजीत गांधी, भूपेन्द्र सिंह गांधी, राधा स्वामी ट्रेडर्स पर एक्शन लिया है। राजेन्द्र नगर में उपहार दुकान के अशोक बजाज, रायल स्वीट्स के अमर बजाज, गिरधर लाल बजाज को नियमितिकरण कराने के लिए तीन दिन का समय दिया है।
कुणाल दुदावत ने बताया कि आने वाले दिनों में शहर के ऐसे सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिन्होने नियमितिकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है। दुदावत के अनुसार प्रक्रिया पालन को लेकर सभी जोन कमिश्नर, अभियंताओं और राजस्व निरीक्षक को अवैध और अनाधिकृत निर्माण का निरीक्षण कर नियमितीकरण के लिए नोटिस जारी करने को कहा गया है।
