अब EoW, ACB की जांच से पहले राज्य शासन की अनुमति आवश्यक

Shri Mi
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रायपुर। किसी शासकीय सेवक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए राज्य शासन से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। बिना शासन की अनुमति के कोई जांच या आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस संबंध में सचिव जीएडी डीडी सिंह ने आज आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब ईओडब्ल्यू या एसीबी के विभागाध्यक्ष/निदेशक के अधिकार पुलिस महानिदेशक की शक्तियां वेष्ठित की गई है।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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