बिलासपुर—राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि कोरोना काल से पिछले कुछ सालों से दिया जाने वाला पीडीएस चावल..अब मुफ्त में वितरित नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता को अब पूर्व निर्धारित यानि एक रूपये की दर चावल का भुगतान करना होगा। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने एलान किया है कि आने वाले तीन महीनों तक उपभोक्ताओं को पांच किलो चावल यथावत मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड में जोड़े गए प्रत्येक नए सदस्यों को प्रति यूनिट पांच किलो चावल को भी निःशुल्क चावल दिया जाएगा।
राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर पिछले कई महीनों से राशन दुकानों से वितरित किए जाने वाले चावल के उपभोक्ताओं को भुगतान करना होगा।जानकारी देते चलें कि राज्य शासन ने प्रति परिवार राशन दुकानों से मुफ्त में चावल का वितरण का आदेश दिया था। नए आदेश के अनुसार अब उपभोक्ताओं को पीडीएस का चावल के लिए भुगतान करना होगा। मतलब अब उपभोक्ताओं को पहले की ही तरह एक रूपए प्रति किलो के हिसाब से चावल का भुगतान करना होगा।
तीन महीने चावल का निशुल्क वितरण
प्रभारी खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने बताया कि उपभोक्ता अब राशन दुकान पहुंचकर अपना चावल भुगतान देने के बाद उठा सकते है। भदौरिया ने यह भी स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार की तरफ से आने वाले तीन महीनों तक यूनिट के हिसाब से प्रति परिवार पांच किलो चावल निशुल्क दिया जाएगा।
मामले में अधिकारी ने यह बताया कि समय पर स्टाक और आदेश नहीं होने की वजह से केन्द्र सरकार की तरफ से मिलने वाला अक्टूबर माह का निशुल्क चावल अब नवम्बर माह में वितरित किया जाएगा। नवम्बर महीने के चवाल के साथ अक्टूबर महीने का चावल निशुल्क दिया जाएगा। केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार आगामी तीन महीने यानि अक्टूब, नवम्बर और दिसम्बर तक दिया जाएगा।
