OLD PENSION SCHEME 2022-23 : नए साल में हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों 2023 को बड़ा तोहफा मिलेगा। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने वादे के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, संभावना है कि जनवरी की पहली कैबिनेट में प्रस्ताव को लाकर मंजूरी दी जा सकती है।
वही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कर्मचारियों को भरोसा दिलाया हुए कहा कि NPS के तहत आने वाले कर्मचारी पहली मंत्रिमंडल बैठक का इंतजार करें, सरकार मंत्रिमंडल की पहली बैठक में OPS मंजूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई है, ऐसे में किसी को भी निराश नहीं होने देंगे। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारी पहली मंत्रिमंडल बैठक का इंतजार करें। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह 1632 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। 2003 से अब तक 20000 एनपीएस कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
दरअसल, बुधवार को सीएम के निर्देशों पर वित्त विभाग ने NPS कर्मियों के साथ बैठक की और सरकार द्वारा OPS पर तैयार किए जा रहे ड्रॉफ्ट पर विस्तृत चर्चा की। वित्त विभाग और कर्मचारियों ने बैठक में अपने-अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादे के मुताबिक पहली ही कैबिनेट बैठक में OPS को लागू करेगी।
कैबिनेट की पहली बैठक में कर्मचारियों को ओपीएस देने की तैयारी है, इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करें। पेंशनधारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी।
वित्त विभाग तैयार कर रहा ड्राफ्ट
बता दे कि कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सीएम के निर्देशों पर सभी विभाग NPS कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मंगा लिया हैं और अब वित्त विभाग अब ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुट गया है।
वही कर्मचारियों को किस तरह OPS का फायदा दिया जाएगा, पैसों का इंतजार कैसे करना है, राजकोष पर कितना भार आएगा। इसके अलावा यदि केंद्र सरकार 2002 के बाद जमा पैसा वापस नहीं लौटाती है तो कर्मचारियों को पेंशन कैसे दी जाए। इस पर भी चर्चा की गई।
खास बात ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश तीसरा कांग्रेस शासित प्रदेश होगा जहां OPS लागू होगी। इसे लागू करने के बाद राज्य सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगा, चुंकी राज्य सरकार के ऊपर पहले से ही करीब 70 हजार करोड़ का कर्ज है।
राज्य में 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख नई पेंशन योजना में आते हैं। 1 अप्रैल 2004 से देश में पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी, जिसमें सरकार पेंशन का पूरा पैसा देती है।
