रायपुर।सतनामी समाज व संगठन के 22 पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग के नेतृत्व व सुभाष परते के मार्गदर्शन में राजभवन रायपुर में राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उईके से मुलाकात कर ज्ञापन दिया है । जिसमे प्रदेश में चल रहे आरक्षण विहीन पदोन्नति देने ,नए बिल आरक्षण पर चल रहे विवादों के बीच अपना पक्ष रखने नई नियुक्ति मे अनु जनजाति , अनु जाति के सेवकों, बेरोजगारो, छात्रों का अहित हो जैसी समस्याओं को सवैधानिक तरीके से शीघ्र निराकरण करने पर चर्चा हुई है।
जानकारी देते हुए कृष्णकुमार नवरंग ने बताया कि शनिवार को संगठन व समाज प्रमुखों के साथ राज्यपाल से मुलाकात में गहन चर्चा हुई है। दल ने उन्हें बताया कि समसामयिक घटनाचक्र के साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण पर जब से मामला लंबित हैं तब से अब तक एक लाख से अधिक पदों पर पदोन्नति दी जा चुकी हैं , साथ ही रोस्टर के सभी पद अनारक्षित सेवकों से भर दी गई है , उपरोक्त पदोन्नति में आरक्षण से एक भी पद एससी एसटी वर्ग की पदोन्नति नहीं हुई है। इसलिए वर्तमान समय को देखते हुए सरकार और उच्च न्यायालय के बीच ऐसा कोई संवाद हो जिससे इस मामले की नियमित सुनवाई हो सके।
नवरंग ने बताया कि वर्तमान में नियुक्ति पर उच्च न्यायालय में आरक्षण अधिनियम 2012 को असंवैधानिक किए जाने तथा सरकार के द्वारा पारित आरक्षण अधिनियम 2022 पर गतिरोध के संबंध में राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया कि जब कोर्ट ने 58% तथा 82% आरक्षण को खारिज कर दिया तो 72% आरक्षण कोर्ट में कैसे टिकेगा।
उन्होंने ने यह भी बताया कि OBC हेडकांऊट का कोई प्रमाणित आंकड़े नहीं है।एक व्यक्ति का नाम 10 से अधिक बार रिपीट हुआ है।ऐसे में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारों के साथ कुठाराघात न हों और सभी वर्गों का हित को ध्यान रखकर। बिना किसी दल व्यक्ति के दबाव में संवैधानिक नियमों को ध्यान में रख कर निर्णय लेने आश्वस्त करते हुए बताया कि वर्तमन में प्रदेश के अनु जाति को 16%अनुसुचित जनजाति को 20%ओबीसी को 14% आरक्षण प्रचलित आधार पर ही हई कोर्ट सहित , मेडिकल कॉलेजो , फार्मासिस्ट ,बीएड कालेजों में प्रवेश दिया जा रहा है।
प्रतिनिधि दल ने राज्यपाल ने यह भी बताया की अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में भारतीय संविधान में प्रावधानित नियम के अनुकूल वर्त मान में कुल सामिल जातियों को मिलाकर 50%के भीतर आरक्षण सुनिश्चित करने फिर अन्य वर्ग की आरक्षण तय करने की चर्चा की है इसके अलावा वर्तमान में सभी विभागों के भर्ती में आज 16%,जजा 20% Obc14,% को अमल करानें का निवेदन किया है।
कृष्णकुमार नवरंग ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने 16%अजा आरक्षण के साथ 32% अनुसूचित जनजाति की आरक्षण सहित अन्य पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग की आरक्षण विधि सम्मत सुनिश्चित हो इसके लिए प्रयास करने साथ ही अन्य विषयों में अनुसूचित क्षेत्र के तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के सभी पद स्थानीय लोगों से भरने तथा स्थानांतरित शिक्षकों के वरिष्टता पर तत्काल संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।
प्रेस नोट में उक्त जानकारी संघठन के प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र जांगड़े ने दिया।प्रतिनिमंडल में संगठन के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती संगीता पाटले, प्रदेश सचिव राधेश्याम टंडन प्रवक्ता नरेन्द्र जांगड़े कोषाध्यक्ष दिनेश घोषले संघठन सचिव दिनेश बर्वे अहिरवार समाज कबीर धाम जिलाध्यक्ष, सूत सारथी समाज के प्रदेश महासचिव शिव सारथी तथा रायपुर जिला अध्यक्ष महीला अंजू लता टंडन , जिला अध्यक्ष एवन बंजारे , बेमेतरा खेमसिंग बारले , कबीरधाम परस अंचल बिलासपुर बसंत जांगड़े, मुंगेली सनत कुमार बंजारे , बसंत बंजारे सतनामी समाज के प्रदेष अध्यक्ष सुरेश कुमार दिवाकर , प्रगति शील सतनामी समाज के संघर्ष समिती के प्रदेष अध्यक्ष मोहन बंजारे युवा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार बंजारे , बबलू त्रिवेंद्र , जितेंद्र राज रायगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष प्रदीप श्रृंगी, जितेंद्र कुमार राज मोहन राय , गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के विजय कुमार मारखंडे , प्रदीप कुमार बंजारे मिलाप चंद चेलसे , शत्रुहन् हठीले सामिल रहे।