केंद्र मे राज्य सरकार की बकाया देनदारी,एक दूसरे पर बयान के तीर चला रहे कॉंग्रेसी-BJP के नेता

रायपुर। केंद्र में राज्य सरकार की बकाया देनदारी को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे की सरकारों पर बयानों के तीर चलाए हैं। पूर्व मंत्री, विधायक अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ की बकाया राशि 55000 करोड़ होने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसकी प्रेस काउंसिल में शिकायत की है। उन्होंने इसे पेड न्यूज कहा है।  वहीं इसे झुठलाये जाने पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि  मोदी सरकार ने राज्य के एक वर्ष के कुल बजट का आधे से अधिक रूपया विभिन्न मदों में रोक कर रखा है। बार-बार मांगने के बाद भी केंद्र, छत्तीसगढ़ के हक का पैसा नहीं दे रहा जिससे राज्य की योजनायें विकास प्रभावित हो रहा है।

राज्य की केंद्र से कुल लेनदारी-राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा 14,000 करोड़ रू. लेना। कोयले की रायल्टी का अतिरिक्त लेवी के 4140 करोड़। सेंट्रल एक्साईज के 13,000 करोड़ रू.। प्रधानमंत्री शहरी आवास के 1500 करोड़ की दो किश्ते बकाया-3000 करोड़। खाद सब्सिडी के 3631 करोड़ रू.। मनरेगा के भुगतान-9,000 करोड़। मनरेगा तकनीकी सहायता के लंबित-350 करोड़। कुल 44121 करोड़। सीआरपीएफ बटालियन खर्च के नाम पर राज्य का 11,000 करोड़ रू. काट दिया। कुल-55,121 करोड़ रू. लेनदारी है। 

शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता बयान जारी करके दिल्ली जाकर राज्य की बकाया राशि केंद्र से दिलाने का दावा तो कर रहे। लेकिन दलीय प्रतिबद्धता को राज्य के हितों पर तरजीह देते है कोई भी छत्तीसगढ़ का भाजपा का नेता नहीं चाहता कि राज्य का बकाया केंद्र दे। वे चाहते है राज्य सरकार के पास हमेशा वित्तीय संकट बना रहे।

कितना बकाया है भूपेश बताएं, केंद्र से लाने मदद करेंगे -अजय 

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्य को केंद्र से किस मद में कितना लेना है। भूपेश सरकार  यह स्पष्ट करे। भाजपा विधायक दल केंद्र से छत्तीसगढ़ के हक के पैसे के लिए जरूर जाएगी। पर कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स के तहत पेड न्यूज़ छपवा कर केंद्र  सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना बंद करे ।

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