खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में आज महानदी भवन में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में मंत्री-मंडलीय उप समिति के सदस्य वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा शामिल हुए।
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में चालू खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक धान खरीदने का अनुमान रखा गया है। इस वर्ष दिपावली का पर्व और राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी 15 नवम्बर से शुरू किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई।
लेकिन राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में ही इस आशय का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन के माध्यम से प्रदेश के किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। सभी उपार्जन केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।
बैठक में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई। एमएम
बैठक में धान खरीदी सुव्यस्थित हो तथा किसानों को सरलता के साथ बारदाना उपलब्ध हो सकें इसके लिए जूट कमिश्नर और जेम के माध्यम से बारदाना खरीदी का निर्णय लिया गया है।
बैठक में धान उठाव और कस्टम मिलिंग, केन्द्रीय पूल और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा कराने तथा परिवहन के संबंध में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ धान का उठाव किया जाएगा। 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से धान उठाव का निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में राज्य में 2058 सहकारी समितियां तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है।
धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए कम्प्यूटर, इंटरनेट के साथ ही उपार्जन केन्द्र आने वाले किसानों के लिए बैठक व पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
