रायपुर(सीजीवालडॉटकॉम)।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों की कोविड-19 की रोकथाम संबंधी गतिविधियों में ड्यूटी के दौरान निधन होने पर आर्थिक सहायता के संबंध में अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पत्र लिखा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा कोरोना संक्रमण काल में ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों के लिए सुरक्षा की मांग भी लगातार की जा रही है। संगठनों ने इसे लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को समय-समय पर पत्र भी दिया है।पंचायत व ग्रामीण विकास द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रवासी श्रमिकों के लिए समय-समय पर क्वारेंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इन क्वारेंटीन सेंटरों में प्रवासी श्रमिकों और बाहर से आने वाले व्यक्तियों की भोजन ,आवास व्यवस्था संबंधितो के परिवार की देखभाल आदि की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निभाई जाती है।Follow this link to join my WhatsApp group
विभाग ने 4 बिंदुओं के माध्यम से यह बात कही कि कोरोना के रोकथाम के लिए पंचायत सचिवों को मुख्यतः कोरोनावायरस के लिए शिविर लगाने क्वारेंटीन सेंटर की व्यवस्था करोना संक्रमित व्यक्ति के मृत होने पर हॉस्पिटल से परिवहन की व्यवस्था, अंतिम संस्कार में सहयोग और कोरोना वेक्सीनेशन में सक्रिय सहभागिता है।कोरोना गतिविधियों और क्वॉरेंटाइन सेंटर में संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल के दौरान 12 पंचायत सचिव भी संक्रमित होकर मृत हो गए हैं। मृतक पंचायत सचिवों के परिवार के भरण-पोषण के लिए मानवीय संवेदना के आधार पर शासन से आर्थिक सहायता दी जाकर कार्यरत सचिवों को बीमा से कव्हर भी किया जा सकता है।
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लेख है कि कोरोनावायरस महामारी संक्रमण की रोकथाम में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों के समान ही कोरोनावायरस के रूप में पंचायत सचिव ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इन कार्यों के दौरान सैकड़ों पंचायत सचिव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और लगभग 12 सैनिकों की मौत भी हो चुकी है।अतः उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे पंचायत सचिवों को भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरह बीमा से कवर कर निधन की स्थिति में बीमा लाभ / आर्थिक सहयोग दिए जाने के लिए आवश्यक पहल करने की बात पत्र में कही गई है।
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छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि बिलासपुर के जिला संयुक्त सचिव धीरेन्द्र पाण्डेय वेक्सीन सेंटर में ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए है.अध्यक्ष संजय शर्मा व प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शिक्षकों को कोरोना वारियर्स मानते हुए उन्हें 50 लाख का बीमा कवर देकर ही कोरोना सम्बन्धी डयूटी में लगाया जाए. संजय शर्मा ने कहा है कि शिक्षकों को डयूटी के दौरान फेस सील्ड, ग्लब्स, मास्क व सेनेटाइजर देकर ही कोरोना सम्बन्धी किसी भी कार्य मे ड्यूटी दिया जाए. वर्तमान में कई केंद्र व कार्य में जरूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है. हाल ही में एसोसिएशन के जिला संयुक्त सचिव धीरेंद्र पांडेय ड्यूटी स्थल से ही संक्रमित हुए है. अतः प्रशासन जरूरी सामग्री उपलब्ध कराए.
सोमवार को ही सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पांडेय ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से मेल करके यह मांग किया है कि शिक्षकों को फ्रंटलाइन कोरोना वारियर्स मानते हुए समस्त शिक्षकों का तत्काल टीकाकरण किया जावे।कोविड-19 ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने वाले एवं इलाज के दौरान मृत्यु होने वाले शिक्षकों को 50 लाख की सहायता राशि प्रदान की जावे।मृत शिक्षकों के परिवार को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए।कोविड-19 की ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को आवश्यक सामग्री जैसे कि पी पी ई किट, ग्लब्स, मॉस्क इत्यादि आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाए।
कोविड-19 ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो रहे शिक्षकों के उपचार के लिए अस्पतालों में उपचार सुविधा उपलब्ध कराया जावे।
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पांडेय ने कहा था कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस दौर में हम शिक्षक शासन-प्रशासन के साथ हैं। शासन-प्रशासन के द्वारा जहां पर भी हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है हम शिक्षक बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, किंतु यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है इसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन होना अति आवश्यक है। प्रदेश में लगातार शिक्षक साथी कोविड-19 ड्यूटी करते हुए संक्रमित हो रहे हैं और अनेक शिक्षकों की इलाज के दौरान मृत्यु भी हो गई है। इस पूरे स्थिति को देखकर शिक्षक समुदाय भयभीत हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन से शिक्षकों के लिए बीमा लाभ, संपूर्ण टीकाकरण एवं चिकित्सा सुविधा की मांग की है।अब देखना ये होगा कि क्या इसी तरह आदेश पे आदेश जारी होते रहेंगे या एक आदेश ऐसा भी जारी होगा जिसमें शिक्षकों को भी वही सुविधा मिल पाएगी जो अन्य फ्रंटलाइन कर्मचारियों को मिल रही।
