रायपुर।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई।कैबिनेट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में श्रम नीति की 8वें दौर की बातचीत के लिए भी मंजूरी दी गई है।इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के लिए गठन की मंजूरी दी गई है।संसद के शीतकालीन सत्र में होने वाली देरी पर कांग्रेस के आरोप के बारे में सवाल पूछे जाने पर जेटली ने कहा,’हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि नियमित शीतकालीन सत्र शुरू किया जा सके।लेकिन हम इस बात का भी ध्यान रख रहें है चुनाव की तारीख और संसद सत्र में टकराव नहीं हो।’गुजरात चुनाव में पाटीदारों के आरक्षण के मामले में वित्त मंत्री ने कहा,’कानून में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं लाया जा सकता है।इसके बाद भी अगर हार्दिक पटेल और कांग्रेस ऐसा कह रहे हैं तो एक-दूसरे से और जनता से झूठ बोल रहे हैं।’
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कैबिनेट की मंजूूरी,बढ़ेगी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी

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