मित्रों के हाथों देश को गिरवी रख दिया..संदीप दुबे ने बताया..मोदी ने डाला जेब में डांका..अब एकता के सूत्र को तोड़ने की तैयारी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—मोदी सरकार का एसेट मोनिटाइजेशन या निजीकरण देश के लिए विध्वंशक साबित होगा। 75 सालो में जनता के पैसों से बनाए गए संपत्ति को मोदी अपने मित्रों के कल्याण के लिए बेचने पर आमदा है। यह बातें प्रदेश काँग्रेस विधि विभाग अध्यक्ष संदीप दुबे ने कही। संदीप ने बताया कि केंद्र सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए और  औद्योगिक घरानो को मदद पहुचानें के लिए देश की सम्पत्ति को बेचने का फैसला किया है। इस बात को देश की हरगिज बर्दास्त नहीं करेगी। 
 
                       प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग प्रमुख संदीप दुबे ने केन्द्र सराकर की नीतियों की खुलकर आलोचना की। संदीप दुबे ने बताया निजीकरण की नीति देश के खतरनाक है। मोदी सरकार ने 6,00,000 करोड़ रूपय की देश की मूल्यवान संपत्ति को बेचने का खतरनाक फैसला किय है। जिसमें सड़क, रेल, खनिज, खदान, बन्दरगाह, दूरसंचार, बिजली, गैस, हवाई अड्डे, खेल स्टेडियम और भी कई संस्थान शामिल है।
 
                                मोदी सरकार ने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर प्रतिवर्ष 25,00,000 करोड़ रूपय का अतिरिक्त आय प्राप्त किया है। जिसे आम जनता के जीवन स्तर सुधार करने की बजाय, आम जनता की जेब से निजीकरण कर पैसा निकालने की तरकीब कर रही है। जिस प्रकार से देश में गिरती सकल घरेलू उत्पाद गिरने और महंगाई के वृद्धि से पीड़ित भारत की जनता के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। मोदी ने उत्पादों पर कर लगाकर अपने मित्र उद्योगपतियों के खजाना को भरने का काम कर रही है। साथ ही राष्ट्रीय मित्रिकरण योजना के नाम पर रेल बेचने जा रही है। जो कि भारत कि अर्थव्यवस्था कि ऋण कि हड्डी होने के साथ साथ भारत को एक सूत्र  में बांधने का कार्य करती है।  जिसे निजी हाथों में भेजकर देश कि धर्म निरपेक्षता पर कुठाराघात करने कि योजना है। जिसमें 400 रेल्वे स्टेशन, और 150 ट्रेनों को 30 वर्षों के लिए लीज में दिये जाने कि योजना है।
 
               इसी तरह पावर ट्रांसमीशन लाइन में 42,300 सर्किट किलो मीटर, नेशनल गैस पाइप लाइन से 8,000 किलो मीटर, पावर जनरेशन से 5,000 मेगा वाट, ऑइल पाइप लाइन से 4,000 किलोमीटर, टेलिकाम सेक्टर में बीएसएनएल और एमटीएनएल टावर को विक्रय करने जा रही है।कांग्रेस नेता ने बताया कि भारत सरकार 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट और 21 एयरपोर्ट, 31 बन्दरगाह समेत देश के दो प्रमुख स्टेडियम को बेचने जा रही है।  मोदी ने इस योजना का नाम राष्ट्रीय मित्रिकरण योजना सिर्फ अपने अद्योगिक मित्रों को लाभ पहुचाने के लिए दिया है।संदीप दुबे ने कहा आने वाले समय मे काँग्रेस प्रमुख से दिशानिर्देश मिलने पर संबंध मे आंदोलन करेंगे।  जरूरत पड़ने पर न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ेंगे।
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