बिलासपुर—भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में जिला प्रशासन की वेवसाइट को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। नई दिल्ली में सात जनवरी को आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रीय प्लैटिनम् अवार्ड प्रदान करेगी। बिलासपुर जिला प्रशासन की सफलता पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीम को बधाई दिया है। साथ ही बेहतर कार्य के लिए बधाई भी दी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन बिलासपुर की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित करेंगी। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जिला प्रशासन की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लैटिनम अवार्ड के लिए चुना है। जिला कलेक्टर सौरभकुमार राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर एनआईसी बिलासपुर के डीआईओ अरविंद यादव और सहायक डीआईओ मनोज कुमार सिंह भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन बिलासपुर की टीम को बधाई दी है।
जानकारी देते चलें कि भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अवार्ड अलग-अलग श्रेणियों में प्रथम स्थान रहने वाली शासकीय वेबसाईटों को दिया जाता है। बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव कांम्पलांइथ विथ जीआइजीडब्ल्यू एंड एससीबिलिटी गाइडलाइन की श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की फ्लैगशीप योजना डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन में बिलासपुर जिले की वेबसाइट ने नवाचार किया है। एनआइसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) ने वेबसाइट में केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी अपलोड करने के साथ ही दिव्यांगों के लिए भी इसमें विशेष सुविधा दिया है। दृष्टिबाधित भी साफ्टवेयर के जरिए वेबसाइट में दी गई सूचनाओं को सुन सकते हैं।
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार दृष्टिबाधित जहां-जहां माउस का कर्सर रखेगा। वहां लिखी जानकारी आवाज में बदल जाएगी। हालांकि अभी यह सुविधा अंग्रेजी में है। आने वाले दिनों में हिंदी में भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए एनआइसी के तकनीकी विशेषज्ञों का युद्धस्तर पर जारी है। जिला प्रशसन की बेवसाइट सबसे खास बात कि दृष्टिबाधितों के लिए वेबसाइट में विशेष प्रकार का साफ्टवेयर भी अपलोड किया गया है। इसका उपयोग मुफ्त में कर सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ेगी।
