नई दिल्ली-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मंगलवार को इंफोसिस के के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी को भारत में डिजिटल भुगतानों से जुड़ी एक उच्च-स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है. नीलेकणी डिजिटल भुगतानों को और अधिक सशक्त बनाने व इसके आकलन के लिए 5 सदस्यों की एक समिति की अध्यक्षता करेंगे.बता दें कि डिजिटल भुगतान क्षेत्र के नियमन के लिए पूर्व वित्त सचिव रतन वाटल की अध्यक्षता में मंत्री-स्तरीय कमिटी द्वारा एक स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड (पीआरबी) के गठन की सिफारिशों बाद यह फैसला लिया है. वाटल की अध्यक्षता में समिति ने दो साल पहले ही सुझाव दिया था कि डिजिटल भुगतान के लिए एक अलग नियामक बनाया जाय. सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
मोदी सरकार ने सितंबर 2016 में तत्कालीन वित्त सचिव रतन वाटल की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था. समिति ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ एक स्वंतत्र नियामक बनाने की बात कही थी लेकिन आरबीआई ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी.