VIDEO-LOCKDOWN को लेकर क्या बोले भूपेश बघेल…लोहांडीगुड़ा की कॉपी गायब होने के मामले की जाँच कराएंगे

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पं. सुंदर लाल शर्मा विश्वविद्यालय में चर्चित लोहंडीगुड़ा कांड के से जुड़ी कॉपी गायब होने के मामले की जानकारी लेंगे । इस मामले में जरूरत पड़ने पर जांच भी कराई जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख़ते हुए फ़िर से लॉकडाउन लगाए जाने के माले में उन्होने कहा कि वे इसके पक्ष में नहीं हैां। लेकिन गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह सवाल उठाया गया था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में कुछ वर्ष पहले चर्चित लोहांडीगुड़ा कांड की कॉपी गायब होने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री को यह भी याद दिलाया गया कि इस मामले को लेकर उन्होंने खुद भी आंदोलन किया था। इस सवाल के जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि वे लोहंडीगुड़ा की कॉपी गायब होने के मामले की पूरी जानकारी लेंगे।

यदि जरूरत पड़ी तो मामले की जांच भी कराई जाएगी। भूपेश बघेल ने पत्रकारों को बताया कि असम के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल होगा। उन्होंने कहा कि असम की भाजपा सरकार ने वहां के लोगों से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। जबकि कांग्रेस ने इस बार पांच गारंटी मतदाताओं को दी है। जिसमें कहा गया है कि सीएए लागू नहीं किया जाएगा। पांच लाख़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही गृहणियों को 2000 रुपए सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। इस पांच गारंटी से लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को 22000 करोड रुपए लेना बकाया है। यह हमारे हक का पैसा है जो नहीं दिया गया है। बिलासपुर में जमीन दलाल और रेत माफियाओं से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी भूमाफिया और अवैध उत्खनन करने वाले लोग सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कड़ाई की है। अब कोई भी भूमाफिया किसान की जमीन नहीं हथिया सकता और अवैध उत्खनन करने वालों के बारे में भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या फिर से छत्तीसगढ़ में लॉक डाउन लगाने की स्थिति आ रही है। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि वे लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। इससे गरीबों की रोजी-रोटी छिन जाती है। लेकिन कोरोना से मुकाबला करने के लिए नियमों और गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है। जिससे हम कोरोना को भी हरा सके और गरीबों की रोजी रोटी पर भी कोई असर ना पड़े।

बिलासपुर के विकास और नगर निगम को जरूरत के हिसाब से राशि नहीं मिल पाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बिलासपुर नगर निगम में राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय में बेहतर काम हो रहा है यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं । उन्होंने कहा कि बिलासपुर नगर निगम में 17 गांव शामिल किए गए हैं । जहां के विकास के लिए योजना है। जिसके लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।

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