टीएल मीटिंग-राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए हितग्राहियों का पंजीयन प्रारंभ

नारायणपुर- कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू की अध्यक्षता में आज समय सीमा के लंबित प्रकरणांे पर की अब तक की गयी कार्यवाही के संबंध में बैठक हुई। बैठक कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान कर वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध करा कर उनकी शुद्ध आय को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ाई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्रता रखेंगे।

यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। भूमिहीन कृषि मजदूर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम है और उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास कृषि भूमि नहीं है। कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि गिरदावरी कार्य षासन के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। गिरदावरी कार्य से जुड़े अधिकारी व राजस्व अमला पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से इस कार्य को पूरा करें। उन्होंने जिले में चल रहे गिरदावरी कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इस संबंध में आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिये।

बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के लिऐ बारदाने के संग्रहण की जानकारी ली। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पोशण चंद्राकर, एसडीएम दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर सुश्री निधि साहू, गौरीशंकर नाग, डिप्टी कलेक्टर वैभव क्षेत्रज्ञ, श्री रामसिंग सोरी, उपसंचालक कृशि बीएस बघेल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रविकांत धुर्वे, जिला शिक्षा अधिकारी जीआर मंडावी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास संजय चंदेल के अलावा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि जिले में 11 सितम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य मामले, जलकर, भूमि अधिग्रहण, राजस्व आपदा मुआवजे मामले, किराया नियंत्रण, आबकारी मामले, ट्रेफिक चालान मामले, श्रम एवं बिजली विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समयपूर्व पूरी कर ली जाये। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति संबंधी लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और सभी अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का षीघ्र निराकरण करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने आधार सेंटर संचालन, खाद्य विभाग मे डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की, मसाहती सर्वे, मनरेगा अंतर्गत लंबित भुगतान की समीक्षा, जिले अंतर्गत स्टापडेम एवं चेक डेम की समीक्षा, फसल चक्र परिवर्तन, आत्म निर्भर /आदर्श गौठान, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरण, अप्रारंभ कार्यों केा निरस्त कर वसूली की कार्यवाही करने, समस्त विभागों की मूलभूत जानकारी आदि विशयों पर विस्तृत चर्चा की।

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