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नर्सिंग भर्ती में संविदा वालों को राहत, पटवारी भर्ती:2020 में प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति पर रोक

जयपुर।हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती 2020 की वेटिंग लिस्ट से करीब 500 पदों पर नियुक्ति देने पर अंतरिम रोक लगाते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछा है कि उन्होंने भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरह अपनाई? जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह निर्देश रितेश कुमार,सुरजीत व शैलेन्द्र की याचिकाओं पर दिया। अधिवक्ता विज्ञान शाह, रघुनंदन शर्मा व आरपी सैनी ने बताया कि पटवारी भर्ती: 2020 में प्रथम पारी का पेपर देने वाले सबसे ज्यादा 33 फीसदी अभ्यर्थी चयनित हुए थे।

चौथी पारी में पेपर देने वालों में से केवल 11 फीसदी अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। ऐसे में चयन बोर्ड ने भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं अपनाई है, वहीं ऐसा संभव नहीं हो सकता कि भर्ती में एक ही पारी वालों का सबसे ज्यादा चयन हुआ हो। अब वेटिंग लिस्ट के खाली पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने पर प्रार्थियों के हित प्रभावित होंगे और वे नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे। 2020 में कोई भी नियुक्तियां नहीं दी जाएं। बोर्ड का कहना था उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही तरीके से अपनाई है। लेकिन अदालत बोर्ड के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।

नर्सिंग संविदा कर्मियों को जारी होंगे अनुभव प्रमाण पत्र: सरकार
नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 में 1289 पदों पर भर्ती होगी

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 के 1289 पदों पर भर्ती में कई साल से संविदा पर काम कर रहे अभ्यर्थियों को बोनस अंक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि 15 दिसंबर 2022 से पहले प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे।
राज्य सरकार की अंडरटेकिंग के बाद अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह निर्देश विनोद कुमार व अन्य की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान उप लोक अभियोजक विवेक त्यागी ने कहा कि वे 15 दिसंबर से पहले प्रार्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। वहीं प्रार्थियों के अधिवक्ता प्रदीप सिंह निर्वाण ने बताया कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने सरकारी अधिवक्ता को कहा था कि वे अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त कर बताएं।

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दरअसल राज्य सरकार ने 16 नवंबर 2022 को नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें पहले से सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे अभ्यर्थियों को तीन साल के अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक देना तय किया। इन अंकों की गणना नियुक्ति प्रक्रिया में भी होगी। लेकिन राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए।

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