सीपत(रियाज़ अशरफी)। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आह्वान पर संस्था एवं छात्र हितमुलक विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को मस्तूरी-बिल्हा परिक्षेत्र के समस्त अशासकीय स्कूल संध के अध्यक्ष अहमद मोमीन एवं सचिव दीपक शर्मा के आह्वान पर सांकेतिक विरोध स्वरूप सभी प्राइवेट स्कूल बंद रही। संध के सचिव दीपक शर्मा ने बताया कि निजी शालाओं को शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत दी जाने वाली राशि एवं प्रत्येक तीन वर्ष में नवीनीकरण मान्यता नियम में सरलीकरण सहित जांच के नाम पर दबाव न बनाएं जाने संबंधी मांगों लेकर स्कूलों को सांकेतिक बंद किया गया था।
बता दे कि शिक्षा सत्र 2020, 2021 के आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि जल्द से जल्दभुगतान किये जाने,जो पूर्व से सरकार की घोषणा है, कक्षा 9वीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति राशि देने. कोरोना काल के दौरान 16 महीनों तक स्कूल बसों का संचालन बंद रहा है. इसलिए सभी स्कूल बसों का रोड टैक्स माफ किया जाने,बसों की पात्रता अवधि बारह वर्षों से दो वर्ष आगे बढ़ाया जाने।
मान्यता और नवीनीकरण के लिए शिक्षा विभाग की अडिय़ल रवैया के कारण मान्यता की प्रक्रिया दो से तीन साल विलम्ब चल रही है। इसके लिए नवीनीकरण के नियमों और मान्यता के नियमों पर संशोधन किया जाने।अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग गणेश और पुस्तक वास्तविक दर पर उपलब्ध कराने जो स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है इन सभी मुद्दों और मांगों को लेकर सोमवार को राजधानी रायपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।
प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि सहज रूप से हमारी बात नहीं मानी जाती है तो आगे कम्रश: चरणबद्ध आंदोलन किया जावेगा । प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना की वजह से उपजे हालातों में स्कूल का संचालन करना मुश्किल हो गया है। शिक्षा विभाग इस मुश्किल की घड़ी में साथ देने के बजाए मुश्किलें खड़ी कर रही है। स्कूल संचालकों की मांग है कि 2020 से 2021 तक के शिक्षा का अधिकार (RTE) की प्रतिपूर्ति राशि 106 करोड़ रुपए प्राइवेट स्कूलों को अविलंब प्रदान किया जाए।
आरटीई की राशि प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग के अफसर कमीशन मांगते हैं। 16 माह तक स्कूल बसों का संचालन बंद रहा अत: अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 (16 महीने) तक प्रदेश की सभी स्कूल बसों का रोड टैक्स माफ किया जाए। इसके अलावा नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण पर स्कूल शिक्षा विभाग अड़ियल रवैया के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आक्रोशित है।हालांकि इस प्रदर्शन से प्रदेश के करीब 16 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है।
