मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर गंभीर आरोप…जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को बताया…सिस्टम को किया तार-तार,, कार्यालय को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा

बिलासपुर—जिला और ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधिय़ों ने कलेक्टर अवनीश शरण से लिखित शिकायत कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी  पर गंभीर आरोप लगाया है। सभापति अंकित गौरहा की अगुवाई में जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को बताया कि सीईओ ने जिला पंचायत को भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का अड़्डा बना दिया है। दस प्रतिशत कमीशनखोरी करने वाले महिला अधिकारी को ना केवल विशेष संरक्षण दे रहे हैं। बल्कि अधिकारी के खिलाफ सामान्य सभा की बैठक में पारित आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। इससे पंचायती व्यवस्था को गहरा आघात लगा है।

रद्दी की डोकरी में सामान्य सभा का प्रस्ताव

जिला पंचायत जनप्रतिनिधि और ग्राम सरपंचों ने बुधवार को सभापति अंकित गौरहा की अगुवाई में कलेक्टर अवनीश शरण से सीईओ की शिकायत की है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले दिनों जिला पंचायत सामान्य सभा बैठक में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिए जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.पी.चौहान ने भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का प्रयास किया है। यह जानते हुए भी कि महिला अधिकारी पूनम तिवारी ने स्वच्छ भारत मिशन में जमकर भ्रष्टाचार किया है। सदन में अधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद भी सीईओ ने अधिकारी के खिलाफ जांच से इंकार किया है। इतना ही नहीं सीईओ चौहान ने पद का दुरुपयोग कर सामान्य सभा की कार्यवाही को शून्य कर दिया है।

पद की गरिमा को किया कलंकित

कलेक्टर से मुलाकात के बाद जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा ने बताया कि हमने कलेक्टर के सामने जिला पंचायत सीईओ की गतिविधियों को लिखित में पेश किया है। कलेक्टर को बताया कि जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.पी.चौहान के संरक्षण में खुलेआम कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। बार बार कहे जाने के बाद भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होने कमीशनखोर महिला अधिकारी को बचाने के लिए  पद का दुरुपयोग किया है। सदन से पारित प्रस्ताव को शून्य कर दिया है। इससे पंचायती व्यवस्था को आघात पहुंचा है।

पंचायत सिस्टम को किया तार तार

अंकित ने बताया कि पिछले सामान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक पूनम तिवारी को हटाए जाने का प्रस्ताव पारित किया। कार्रवाई के दौरान सीईओ को प्रमाण के साथ बताया गया कि  महिला अधिकारी सरपंचों से खरीदी गयी सामाग्रियों पर 10 प्रतिशत की कमीशन मांगती है। राज्य स्वच्छ भारत मिशन के आदेश के बावजूद 1 नवंबर 2020 से होने वाले समस्त सभी भुगतान स्टेट नोडल अकाउंट से नहीं किया जा रहा है। यह जानते हुए भी कि ऐसा किया जाना नियम के खिलाफ है। बावजूद इसके सामाग्रियों का भुगतान बिलासपुर स्वच्छ भारत मिशन के जिला और जनपद पंचायत के खातों से किया गया।

 तत्कालीन समय सामान्य बैठक में पूनम तिवारी के खिलाफ जांच कार्रवाई का फैसला लिया गया। 2 महीने बाद सामान्य सभा की बैठक पिछली बैठक में पारित जांच प्रस्ताव के बावजूद सीईओ ने ना केवल जांच से इंकार किया। बल्कि भ्रष्ट महिला अधिकारी को संरक्षण देते हुए सदन की कार्यवाही को शून्य भी किया है। ऐसा कर उन्होने ना केवल पंचायती व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया है। सीईओ ने जिला पंचायत को कमीशनखोरी का अड्डा बना दिया है। अंकित ने बताया कि हमने जांच टीम का गठन कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

अधिकारयों में सीईओ के खिलाफ आक्रोश

सभापति संदीप यादव बताया कि जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होने वरिष्ठ अधिकारियों को नजर अंदाज कर 15 वें वित्त की जिम्मेदारी संविदा कर्मचारी को दिया है। बताया जा रहा है कि संविदा कर्मचारी सीईओ के बहुत खास हैं। इस बात को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों में गहरा आक्रोश भी  है। लेकिन अधिकारी कुछ भी कहने से बचते है। हमने कलेक्टर के संज्ञान में लाया है कि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल करें। सभापति मीनू सुमंत यादव और गोदावरी कमलसेन ने जानकारी दी कि सीईओ के संरक्षण में मनरेगा में जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। यही कारण है रोजगार गारंटी योजना में कभी अव्वल रहने वाला बिलासपुर प्रदेश में अब 23 वें स्थान पर है।  ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई  जरूरी है।

कलेक्टर से लिखित शिकायत करने वाले प्रतिनिधिनमण्डल में नगोई सरपंच गोविंद यादव,बुधनाथ पैगोर,बैमा सरपंच प्रतिनिधि दीपक नायक, लोफन्दी  सरपंच रामाधार सुनहले,पवन पाठक,सचिन धीवर,अवधेश कमलसेन,हितेश धीवर,नगमा खान,संतोष हजारी, प्रलय विश्वकर्मा,अजय सिंह व ग्रामवासी उपस्थित रहें।