रायपुर । प्रांतीय मानिकपुरी पनिका समाज छत्तीसगढ़. के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ललित कुमार मानिक़पुरी ने छत्तीसगढ़ राज्य के पनिका जाति को वर्ष 1971 की भांति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होने राज्य विधानसभा में लंबित प्रस्ताव को पारित कराकर केंद्र सरकार को तत्काल भेजने का आग्रह किया है।
उन्होने अपने पत्र में लिख़ा है कि पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष एवं कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने छत्तीसगढ़ के पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लिए जाने हेतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र प्रेषित कर इसे विशेष प्रकरण मानते हुए पिछले 51 वर्षों अर्थात 1971 से लंबित इस प्रस्ताव को शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है ! इस हेतु प्रदेश संगठन प्रांतीय मानिकपुरी पनिका समाज छत्तीसगढ़ ने इस सदाशयता पर अप्रतिम हार्दिक बधाई के साथ साधुवाद दिया है!
अविभाजित मध्यप्रदेश में वर्ष 1971 के पूर्व पनिका जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में था,जिसे अन्यान्य कारणों से उक्त श्रेणी से हटाकर उसे पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल कर दिया गया! जिससे इस समाज का आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक,शैक्षणिक,राजनीतिक, विकास पूरी तरह अवरुद्ध है जिसका खामियाजा आज का युवा पीढ़ी भुगत रहा है! जिसके प्रमुख जिम्मेदार राज्य के सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक दल रहे हैं!और यदि यही स्थिति आगे भी रही तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा! तथा समाज की स्थिति बद से बदतर हो जावेगी !तथा वे इस समस्या से निजात पाने जन आंदोलन के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं! क्योंकि अब उन्हें राज्य सरकारों से उनकी सामाजिक उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी! आज जब देश अपनी आजादी का 75 वर्ष पूर्ण कर जब अमृत महोत्सव मना रहा है तब देश का मानिकपुरी पनिका समाज सामाजिक न्याय की प्रत्याशा में पिछले 51 वर्षों से जद्दोजहद कर रहा है जिसे आज पर्यंत न्याय प्राप्त नहीं हुआ है!
डॉ. ललित मानिकपुरी ने आगे लिखा है कि इस परिप्रेक्ष्य में देर आयद दुरुस्त आयद आपने एवं आपकी सांसद धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत ने इस उलझे प्रकरण को सुलझाने हेतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र प्रेषित किया है ।वह आने वाले वर्षों में सुखद परिणाम देगा ।प्रदेश के सामाजिक जनो में इसी आशा का संचार हुआ हैा
उक्त तारतम्य में, प्रांतीय मानिकपुरी पनिका समाज छत्तीसगढ़ संगठन की यह मांग है कि, राज्य के मानिकपुरी पनिका समाज के इस बहुप्रतीक्षित मांग पर अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए आगामी विधानसभा सत्र मैं अथवा विशेष सत्र आहूत कर इस प्रस्ताव को राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर अविलंब केंद्र सरकार को भेजने की अनुकंपा करें। जिससे कि केंद्र सरकार समाज हितेषी इस प्रासंगिक प्रस्ताव को संज्ञान में लेकर प्रदेश के पनिका समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लिए जाने का अनुपम सौगात मिल सके! इसी के साथ यह भी सत्य है कि यदि आपके इस उल्लेखनीय प्रयास से यह कार्य सिद्ध होते हैं तो यह सुनिश्चित है छत्तीसगढ़ राज्य के 30 लाख से अधिक मानिकपुरी पनिका समाज के आप चहेते प्रतिबिंब बन कर उनके दिलों में राज करेंगे