जशपुरनगर/ कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, जाति प्रमाण-पत्र व आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति, पौधरोपण अभियान, गौठानों में गोबर खरीदी, टीकाकरण, एनिमिया जांच की स्थिति, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, वनमण्डलाधिकारी जितेन्द्र उपाध्याय, अपर कलेक्टर श्री आई.एल. ठाकुर, समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने जिले के सभी पात्र व्यक्तियों का शत प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र एवं आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। इस हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंचायतों में पटवारी एवं सचिवों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड, वन अधिकार पट्टा, बिजली बिल सुधार, भूमिहीन किसान न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए किए जा रहे डोर टू डोर सर्वे कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने एवं पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए कहा। उन्होंने सभी एसडीएम, सहायक आयुक्त आदिम जाति और जिला शिक्षा अधिकारी को अभियान चलाकर सभी स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण-पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी विद्यालय अब प्रारम्भ हो चुके हैं। इस हेतु विद्यालय एवं आश्रम-छात्रावास में नवप्रवेशित एवं अध्ययनरत बच्चों का प्राथमिकता से जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं। इस संबंध में उनके पालकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने की बात कही।
श्री अग्रवाल ने गौठानों में गोबर खरीदी एवं खाद निर्माण की स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी गौठानों में नियमित रूप से गोबर खरीदी करने एवं खाद निर्मिति करने के लिए कहा। इस हेतु गौठान के नोडल अधिकारियों को इस कार्य में गंभीरता से ध्यान देने की बात कही। उन्होंने सभी गौठानों में महिला समूह को रोजगार उपलब्ध कराने एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न आजीविका गतिविधियां उपलब्ध कराने के लिए कहा। साथ ही गौठानों में मुर्गी-बकरी शेड, एसएचजी शेड निर्माण के अपूर्ण कार्याे को यथाशीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वन अधिकार पट्टा प्राप्त व्यक्तियों की आय में वृद्धि के लिए उन्हें मछली पालन, बाड़ी विकास सहित अनेक रोजगारमूलक कार्यो से जोड़ने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही चारागाह विकास के कार्याे को गंभीरता से लेते हुए सभी चारागाहों में नेपियर घास, मक्का, बाजरा जैसे अन्य चारा भी लगवाने की बात कही।
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को जिले में एनीमिया की स्तर में कमी लाने के लिए अभियान चलाकर स्कूली बच्चों, युवतियों एवं महिलाओं का खून जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम-छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्रों में प्रति सप्ताह प्राथमिकता से आयरन टेबलेट का वितरण कराने के लिए कहा। साथ ही बच्चों के खान पान में भी विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि एनिमिया की स्तर में कमी लाने के लिए सभी विभागों की सहभागिता आवश्यक है। इस हेतु सभी विभाग आपस में समन्वय के साथ कार्य करें।
उन्होंने जिले के सभी पात्र स्कूली बच्चों एवं अन्य नागरिकों का कोविड टीकाकरण पूर्ण कराने की बात कही। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जिले में वृक्षारोपण की तैयारी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देते हुए सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम छात्रावास सहित सभी शासकीय संस्थान, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में उपलब्ध भूमि में मुनगा सहित अन्य फलदार पौधे रोपित करने हेतु निर्देशित किया। वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग को आवश्यक पौधे तैयार रखने के लिए कहा। साथ ही इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने की बात कही। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में टेप नल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति कराने के लिए कहा।
इस दौरान कलेक्टर ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, एवं अवैध खरीदी बिक्री के संबध में जानकारी लेते हुए ऐसे प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एसडीएम और तहसील कार्यालय में सीमांकन, नामांकन, बटांकन, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग, ट्राईब्ल्स विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग, क्रेडा सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से समय सीमा के लंबित प्रकरणों को अनिवार्य रूप से निराकरण करने की बात कही। साथ ही जिले में मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दौरान प्राप्त आवेदनों का भी निराकरण गंभीरता से करने एवं निराकृत आवेदनों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
