बिलासपुर— एक फिर कर्मचारी संगठन में सरकार से वेतन सुधार, महंगाई भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता समेत अन्य मांगों को लेकर हलचल शुरू हो गयी है। मामले में प्रांतीय फेडरेशन के निर्देश बिलासपुर स्थित कर्मचारी नेताओं की बैठक पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग में में हुई। इस दौरान मांगो के लेकर सरकार की हीलाहवाली को लेकर चर्चा हुई। साथ ही प्रांतीय संगठन के निर्देश पर फैसला लिया गया कि 30 मई तक प्रदेश के सभी जिलो के जनप्रतिनिधि के माध्यम से अश्वासन नहीं समाधान आंदोलन किया जाएगा। जिला स्तर पर मांग को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा।
फेडरेशन के संभाग प्रभारी जी. आर. चन्द्रा जिला संयोजक डॉ. बी.पी. सोनी एवं महासचिव किशोर शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों के लम्बित मांगों के प्रति शासन का सकारात्मक रवैया नहीं देखने को मिल रहा है। इसके चलते प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संगठन ने समाधान आंदोलन का पैसला लिया है।
मई महीने में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसद और महापौर को कर्मचारी,अधिकारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे।
फेडरेशन के नेताओं ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से 9 प्रतिशित कम महगांई भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, अनेक संवर्गों के वेतन विसंगति निराकरण को लेकर बनी पिंगुवा समिति की रिपोर्ट तत्काल सामने लायी जाए।बिलासपुर शहर को बी श्रेणी दर्जा दिया जाए। सभी अनियमित और सविंदा कर्मचारियों को वादानुसार नियमित किया जाए।
बैठक में जी. आर. चन्द्रा, डॉ. बी. पी. सोनी, किशोर शर्मा, बिन्द्रा प्रसाद, राजेश पाण्डेय, राम कुमार यादव, विनोद तिवारी, चन्द्रशेखर पाण्डेय, सी.के. महिलांगे, प्रशांत मोकासे, निरंकार तिवारी, अरूण कुमार पाण्डेय, कैलाश गजभिये, श्रवण कश्यप, नरेद्र कुमार पाठक, रामकृष्ण बांधले, सरवेश तिवारी, बी.एम. तम्बोली, दिलीप पाण्डेय, सब्बिर खान, अशोक कुमार ब्रम्ह भट्ट आदि उपस्थित थे।
