Supreme Court Collegium : केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। 13 दिसंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पंकज मिथल (राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति संजय करोल (पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार ( मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय) और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय) की नियुक्ति को लेकर सिफारिश भेजी थी।
Supreme Court Collegium : अगले हफ्ते दिलाई जा सकती है शपथ
सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) ने 2 फरवरी को नियुक्तियों को मंजूरी दे दी थी और नामों को नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया था। सूत्रों ने कहा कि अगर नियुक्ति का वारंट शनिवार को जारी होता है तो नए न्यायाधीशों को अगले सप्ताह की शुरुआत में शपथ दिलाई जा सकती है।
Supreme Court Collegium :31 जनवरी को कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी।कॉलेजियम प्रणाली को लेकर पिछले दिनों चर्चा का दौर जारी रहा है। इस दौरान यह नियुक्ति खास तरह से देखी और समझी जा रही हैं। कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाने वाले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर घोषणा की कि सरकार ने पैनल द्वारा अनुशंसित पांच नामों को मंजूरी दे दी है। उन्होने लिखा कि भारत के संविधान के तहत प्रावधानों के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।
Supreme Court Collegium :भारत के सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है और वर्तमान में वह 27 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। इन नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी।
