सूरजपुर कलेक्टर ने ली विभागों की समीक्षा बैठक,शासन की योजनाओं का शत् प्रतिषत हितग्राहियों को मिले लाभ

सूरजपुर-आज कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा राज्य शासन की योजनाओं का जिले में सतत् क्रियान्वयन की दिषा में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में वनमण्डलाधिकारी जे.आर.भगत, संयुक्त कलेक्टर श्री षिवकुमार बनर्जी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित खाद्य व कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे। जिसमें पूर्व निर्धारित एजेण्डे के अनुसार बिन्दुवार चर्चा करते हुए समीक्षा की गई। कलेक्टर ने व्यक्तिगत प्रकरण – निरस्त, पुर्नविचार एवं निरस्ती का कारण, सामूहिक वनाधिकार प्रकरण- लक्ष्य अनुसार नवीन प्रकरण, सामुदायिक वन संसाधन प्रकरण- लक्ष्य अनुसार सभी ग्रामों में प्रकरण एवं विकास हेतु कार्ययोजना, धान पंजीयन, बारदाना की व्यवस्था, प्रधानमंत्री किसान योजना के प्रगति की समीक्षा सहित राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रगति की जानकारी ली।

कलेक्टर ने बैठक में सामुदायिक वन संसाधन प्रकरणों का लक्ष्य अनुरूप सभी ग्रामों में प्रकरण एवं विकास हेतु कार्ययोजना पर चर्चा की गई। ग्राम स्तर पर वन अधिकार पत्रों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो इसे ध्यान में रखकर वन-धन के कार्य में प्रगति लाने कहा है। उन्होनें सभी ग्राम पंचायतो ंमें गोबर खरीदी हेतु गौठान समिति बनाने कहा है, एवं इस कार्य के लिए जनपद सीईओ से समन्वय बनाकर कार्य करने निर्देषित किया है। साथ ही जैव विविधता निगरानी समिति गठित कर करने कहा है। कलेक्टर श्री शर्मा ने वन संसाधन के अंतर्गत लघु वनोपज आंवला, बहेरा, ईमली, साल बीज सहित अन्य लघु वनोपज के संबंध में जानकारी ली एवं जिले के लक्ष्य समय पर पूर्ण करने निर्देषित किया है।

इसके पष्चात् कलेक्टर ने धान खरीदी हेतु तैयारियों में प्रगति की समीक्षा की, जिसमें बारदानें की व्यवस्था हेतु दिये गये निर्देषों के अनुरूप एकत्र किये गये बारदाने की स्थिति जानी। उन्होनें खाद्य निरीक्षकों को बारदानों का सत्यापन कर आॅनलाईन दर्ज कराने निर्देषित किया है। धान खरीदी हेतु किसान पंजीयन की स्थिति की जानकारी लेते हुए समय में पूर्ण करने कहा है।

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति के बारे में संबंधित विभाग से जनपद वार जानकारी ली। उन्होनें शासन की योजनाओं पर संवेदनषील होकर कार्य करने निर्देषित किया है, और कार्य में प्रगति लाने कहा है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से जाति, निवास के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का परीक्षण कर शासन की मंषानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देष दिये हैं जिससे हितग्राहियों को योजनाओं का शत् प्रतिषत लाभ प्राप्त हो सके।

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