बिलासपुर (मनीष जायसवाल) ।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर्स का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि एरियर्स का भुगतान 90 दिन के भीतर नहीं होने पर 10 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया ज़ाए।
प्रदेश के हजारों शिक्षको का संविलियन से पूर्व उनके वेतन की अंतर राशि अब तक नही मिली है , जो पंचायत विभाग के पास शेष है।यह हक का एरियर्स देने में सरकारें नाकाम रही है। मामला कागजी कार्यवाही के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसे देने के लिए कोई विशेष पहल भी नही की गई। शिक्षको की इस गाढ़ी कमाई को लेकर शिक्षक संघों को भी कोई विशेष लगवा नही रहा है।इसे लेकर एजेंडा नही बनाया गया ।यदि ऐसा होता तो भुगतान हो चुका होता। एरियर्स के लिये भटकते शिक्षको को मजबूरन उच्च न्यायलय बिलासपुर की शरण लेना पड़ा।
लंबे समय से एरियर्स के लिए भटक रहे पीड़ित निर्मल कुमार ध्रुव, क्रांतिलाल देशलहरा एवं दिनेश कुमार मारकंडे जो कि व्याख्याता एवं शिक्षक के पद पर ब्लॉक बोड़ला जिला कबीरधाम पर पदस्थ है। इन सभी शिक्षकों की पूर्व की सेवा को जोड़ते हुए उन्हें पुनरीक्षित का लाभ दिया जा रहा है। परंतु विभाग द्वारा उनको पुनरीक्षित की एरियर्स राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिससे पीड़ित होकर इन शिक्षकों ने बिलासपुर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर पुनरीक्षित वेतन के एरियर्स राशि की मांग की थी।
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोविंद देवांगन ने बताया कि लंबित एरियर्स के सम्बंध में पीड़ित निर्मल कुमार ध्रुव, क्रांतिलाल देशलहरा एवं दिनेश कुमार मारकंडे की ओर से याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी । जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.02.2022 द्वारा शासन को यह आदेशित किया गया कि याचिकाकर्ताओं को 90 दिवस में एरियर्स कि पूरी राशि का भुगतान किया जाय। अगर 90 दिवस में एरियर्स कि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो 10% ब्याज का भुगतान करने का आदेश करते हुए मामले को निराकृत कर दिया है।
लंबित एरियर्स के विषय मे सीजीवाल ने कई शिक्षको से चर्चा की तो यह जानकारी सामने आई कि हर दसवें शिक्षक का एरियर्स लंबित है । जिसमे सरगुजा संभाग आगे ही है।एरियर्स से जुड़ा मामला कई बार कोर्ट जा चुका हैं । जहाँ लोगो को न्याय मिला है।
सरगुजा संभाग के शिक्षक नेता शिव मिश्रा का कहना है कि हम लोगो ने इस विषय पर कई बार विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है। कई बार एरियर्स गणना करवाने का आदेश करवाया है । पर मामला जैसे ही आगे बढ़ता है।हर बार फंड का रोना रोया जाता रहा है। जल्द ही पंचायत मंत्री टी एस सिंह देव के सरगुजा प्रवास पर शिक्षको का प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात कर लंबित एरियर्स के लिये शासन की ओर से ठोस निर्णय लेने की मांग करेगा।
