बिलासपुर—मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में विशाल आमसभा ‘भरोसा का सम्मेलन’को सम्बोधित किया। इस दौरान प्रदेश के मुखिया ने करोड़ों रूपयों का सौगात दिया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, पंचायत ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य तेजी के साथ जैविक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है लेकिन मैं कहता हूं भरोसा है तो भूपेश है। उन्होंने दुहराया कि पिछले 4 सालों में हमने गांव गरीब किसानों का भरोसा कभी टूटने नहीं दिया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मुंगेली जिले के सरगांव में भरोसे के सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीएम ने कहा कि लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है लेकिन मैं कहता हूं भरोसा है तो भूपेश है। पिछले 4 सालों में हमने गांव गरीब किसानों का भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से किसानों के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि आज का सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन है और यह भरोसा आज का नहीं है बल्कि पिछले 4 सालों का है। सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। जैसे-जैसे गौधन न्याय योजना आगे बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे ही हम जैविक राज्य की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। आज नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों को भी लाभान्वित करने के लिए, राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि रीपा की शुरुआत होने से प्रदेश के युवाओं महिलाओं को रोजगार मिलेगा। रीपा के माध्यम से परंपरागत उद्योगों का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा।
भरोसे का सम्मेलन को विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे ने भी संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष महंत ने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है, यह किसानों का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पूरी जनता का नारा बन गया है। कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले चार साल में डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों को दिया है। आज हमारी सरकार 2640 रूपये समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है।
मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों और आम जनता को आर्थिक स्वावलंबन देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना तथा 278 नए रीपा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के कृषि मजदूरों को 07 हजार रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी।
रीपा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। गांव गरीब किसानों और आम जनता को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सशक्त बनाने के लिए रीपा एक क्रांतिकारी कदम है।
बेरोजगारी भत्ता वेबपोर्टल का किया लोकार्पण
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पोर्टल का लोकार्पण करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है। अप्रैल से प्रदेश के पात्र बेरोजगरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और वेब पोर्टल के माध्यम से इस योजना की सतत निगरानी भी की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेेक्षण एप्लीकेशन किया लॉन्च
मुख्यमंत्री ने भरोसे के सम्मेलन में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के एप्लीकेशन को भी लांच किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य के वंचित समुदायों के विकास के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी । ताकि इन समुदायों के विकास की दिशा तय की जा सके।
हितग्राहियों को मिला न्याय
मुख्यमंत्री ने न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 19 सौ 46 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया। क्षेत्र के विकास के लिए 7 सौ 31 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत से 73 कार्याें का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रूपए की राशि ट्रांसफर किया।
किश्त का किया भुगतान
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रूपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण किया। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया।
