बिलासपुर—- कमिश्नर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरूद्दीन और कमिश्नर ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर बिलासपुर को देश में सातवां रैंक हासिल होने को लेकर खुशी जाहिर की। इस दौरान मेयर, कमिश्नर त्रिपाठी और सभापति ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। मेयर ने कहा कि हम भी सिवरेज पर न्यायिक जांच की मांग करेंगे। त्रिपाठी ने बताया कि अन्य बिन्दुओं पर बिलासपुर की रैंकिंग कमजोर होने क्या कारण है। लेकिन आने वाले समय में हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। लोगों के सुझावों पर अमल किया जाएगा। तालाब का सौंदर्यीकरण से लेकर अन्य समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए निगम विकास को लेकर हर संभव टीम बनाकर काम किया जाएगा।
नव पदस्थ निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी आज पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान मेयर ने भी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। सभापति शेख नजरूद्दीन ने भी शहर विकास को लेकर रो़डमैप पेश किया।
सवाल जवाब के दौरान नव पदस्थ निगम आयुक्त ने कहा कि बिलासपुर को देश में दस लाख से कम आबादी वाले निगम क्षेत्र में सातवां स्थान मिला है। सर्वेक्षण टीम के अनुसार बिलासपुर निगम टीम ने कार्यशैली और क्षमता का आकलन कर सातवां स्थान दिया है।
हम इज लाइव इंडेक्स में कभी 21 वां फिर 13 और अब 52 स्थान पर हैं। इसके अलावा अन्य सभी बिन्दुओं में भी रैंक फिसड्डी है। आखिर इसकी वजह क्या है। सवाल के जवाब में त्रिपाठी ने बताया कि इसके कई कारण हो सकते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से हम राजस्व वसूली से लेकर. यातायात व्यवस्था, बढ़ते अपराध का मुद्दा भी शामिल है। इसके अलावा भी कई कारण है जिसके चलते हम अन्य प्रमुख बिन्दुओ में बहुत पीछे हैं। लेकिन हम सब मिलकर तमाम समस्याओं को सुलझाते हुए बेहतर रैंक लाएंगे। क्या निगम ने सातवां रैंक बताकर जनता को मुगालते में रखा है। अजय त्रिपाठी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है।
सफाई की चरमराती व्यवस्था पर अजय त्रिपाठी ने बताया कि निगम में नया क्षेत्र जुड़ा है। इसलिए भी हमारी रैंकिंग पहले से बेहतर नहीं हुई है। लगातार निगम प्रशासन काम कर रहा है। सफाई व्यवस्था में कसावट लाने काम किया जा रहा है। ट्रिपर, ई रिक्शा से लेकर अन्य सफाई सामाग्रियों का क्रय किया जाना है। हमारे सामने शहर को बेहतर बनाने की चुनौती है। इस चुनौती को मिलकर सामना करेंगे। गांव का विकास किया जाएगा।
राजस्व में निगम की खस्ता हालत और दुकानों से वसूली के सवाल पर अजय त्रिपाठी ने पत्रकारों के एक एक बातों को गंभीरता से लिया। उन्होने कहा कि निश्चित रूप से जिस कम्पनी को राजस्व वसूली का ठेका दिया गया है उसका रिकार्ड ठीक नही है। अभी तक मात्र 57 प्रतिशत ही वसूली हुई है। फरवरी महीने में यह आंकड़ा 65 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। कम्पनी को भी नोटिस जारी किया जाएगा। कम वसूली का कारण भी पछा जाएगा। जरूरत पड़ी तो ठेका पर नए सिरे पर विचार भी किया जाएगा।
त्रिपाठी ने बताया कि निगम दुकानों से किराए वसूली को लेकर गंभीरता के साथ कार्रवाई होगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि दुकानों में अवैध निर्माण को लेकर जांच पड़ताल होगी। नियम कायदों का पालन करवाया जाएगा। गलत पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
निगम पोल और सरकारी भवनों पर लगाए गए विज्ञापन पोस्टर के सवाल आयुक्त ने कहा कि इसे हम गंभीरता से लेंगे। यदि पोस्टर लगाए जाते हैं तो राजस्व की वसूली होगी। नियम शर्तों को लागू किया जाएगा।
सफाई व्यवस्था पर आयुक्त ने बताया कि जीआईएस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। साथ ही मैन्यूएल सफाई व्यवस्था को रखा जाएगा। दोनों की स्थिति पर मिलान करते हुए शहर के कोने कोने में सफाई अभियान लगातार चलाया जाएगा।
तालाब सौंदर्यीकरण और पाटने के सवाल पर त्रिपाठी ने बताया कि मेयर के निर्देश पर तालाब का सौंदर्यीकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिन तालाबों पर माल या घर बने हैं उन्हें भी देखा जाएगा।
मेयर ने सिवरेज पर न्यायिक जांच की मांग पर कहा कि पूर्व निकाय मंत्री की मांग का स्वागत है। हम भी शासन से मांग करेंगे कि सिवरेज की न्यायिक जांच हो। दोषियों पर कार्रवाई हो। सवाल जवाब के दौरान मेयर ने बताया कि नए सिरे से बाजार मूल्य निर्धारित करने का समय है। इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
अवैध प्लाटिंग के सवाल पर मेयर ने बताया कि 94 स्थलों का् निरीक्षण हुआ। 34 के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की है। किन्ही कारणों से अभियान धीमा हुआ है। लेकिन बन्द नहीं…जल्द ही अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ दुबारा अभियान शुरू किया जाएगा।
