बिलासपुर—-भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई ने निर्माणी मजदूर से जु़ड़ी बंद योजनाओं को फिर से चालू करने की है। संघ के पदाधिकारियों ने योजनाओं को दुबारा संचालन किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सहायक श्रम आयुक्त ज्योति शर्मा को मांग पत्र दिया। साथ ही मजदूर हित में वर्तमान समय में संचालित योजनाओं में देरी को लेकर भी शिकायत की है।
भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के कमोबेश सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम श्रम अधिकारी को मांग पत्र दिया है। इसी क्रम में बिलासपुर जिला ईकाई के पदाधिकारियों ने भी श्रम अधिकारी ज्योति मिश्रा को सीएम के नाम मांग देकर मजदूर हित में बंद पड़ी पुरानी योजनाओं को संचालित किए जाने की मांग की है। निर्माणी मजदूरों ने बताया कि मजदूरों के सामने पुरानी योजनाओं के बन्द होने से रोजी रोटी की संकट है। वर्तमान योजनाओं का लाभ समय पर मजदूरों को नहीं मिल रहा है।
संगठन के पदाधिकारियों ने सहायक श्रम आयुक्त ज्योति शर्मा को बताया कि शासन के घोषणा और क्रियान्यवयन के बाद भी योजनाओं का लाभ मजदूरों तक समय पर नहीं मिल रहा है। इसकी मुख्य वजह स्टाफ की कमी भी है। ऐसी सूरत में भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारी बन्द योजनाओं के सफल संचालन और देरी से हिग्राहियों तक पहुंचने वाली योजनाओं में सहयोग देने को तैयार है। इस दौरान मजदूर नेताओं ने मजदूरों के हितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन को पालन कराए जाने की भी बात कही।
भारतीय किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि यदि मजदूर हित में शासन प्रशासन ने मांग पत्र को गंभीरता से नहीं लिया तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। श्रम आयुक्त से मुलाकात के दौरान जिला अध्यक्ष शंकर मेश्राम, जिला मंत्री संजय तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष शंखध्वनि सिंह, पूर्वकालिक प्रचारक रामनाथ झारिया,जिला कार्यालय मंत्री नागेंद्र शर्मा, दिनेश तिवारी और प्रचार सचिव मनीष क्षत्रिय उपस्थित रहे।
