बिलासपुर– सांसद अरुण साव ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार अपने पहले ही कार्यकाल से किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रही है। सरकार का पूरा जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने अनेक कदम उठाए गए हैं।
वे नए कृषि कानून को लेकर नेहरू चौक स्थित सांसद निवास कार्यालय में आयोजित परिचर्चा के पांचवें दिन शनिवार को भाजपा के जिला पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वो जब सत्ता में थे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के पक्ष में बात करते थे। लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। जबकि मोदी सरकार ने एस.एस. स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी तय किया है।
साव ने कहा कि एमएसपी पहले की तरह बना रहेगा। अब किसान को अपनी मर्जी से हर जगह उपज बेचने की स्वतंत्रता भी होगी। नए कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने से अब बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी। किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम भी मिलेंगे। कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। अन्नदाताओं को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। किसानों का “एक देश-एक बाजार” का सपना भी पूरा होगा।
बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि नए कृषि विधेयको से अब किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा। आज इन विधेयकों का विरोध करने वाली कांग्रेस गत लोकसभा चुनाव के समय इसकी तरफदार थी। इसका प्रमाण उनका घोषणापत्र है। जिला भाजपाध्यक्ष ने कहा कि यह विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर घनश्याम कौशिक, मोहित जायसवाल, पूजा विधानी, अमरजीत सिंह दुआ, लवकुश कश्यप, किशोर राय, जीवन लाल पाण्डेय, बृजभूषण वर्मा, विक्रम सिंह, अजीत सिंह भोगल, सुधा गुप्ता, रामू साहू, एस.कुमार मनहर, तिलक साहू, रुक्मणी कौशिक, अरविंद बोलर, दयाशंकर तिवारी, हरनारायण तिवारी, विजय अंचल, बी.आर. महोबिया, जुगल अग्रवाल, चंद्रप्रकाश मिश्रा, सोमेश तिवारी, कोमल सिंह, तिरिथ यादव, राकेश चंद्राकर, राकेश तिवारी, निम्मा जीवनानी, अनिल श्रीवास, हेमचंद साहू, रोहिणी बैसवाड़े आदि उपस्थित थे।
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