मध्य प्रदेश में अगले सप्ताह से तबादले (MP Transfer) का दौर शुरू होगा। अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर से प्रतिबंध (transfer ban) हटाया जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर मंत्री व जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद तबादले किए जा सकेंगे। हालांकि लंबे समय से तबादले की राह देख रहे कर्मचारी बड़े स्तर पर तबादले के लिए आवेदन करेंगे। जिससे आवेदन की संख्या में बड़े स्तर पर इजाफा देखने को मिलेगा।हालाकि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां सरकार चुनाव को देखते हुए तबादले से प्रतिबंधित नहीं हटाने पर विचार करेगी। ऐसे में कर्मचारियों की भी कोशिश होगी कि इस साल ही जल्द से जल्द अपने तबादले को सुनिश्चित किया जाए। इधर नई तबादला नीति के तहत सरकार ने तबादले की प्रक्रिया को और भी सख्त किया है।
बीते 4 साल से एक ही जगह पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जाएगी। इसके अलावा पिछले 4 साल में व्यवस्थित तबादले ना होने से अधिकारी कर्मचारी भी परेशान है। कमलनाथ सरकार में भी व्यापक स्तर पर तबादले हुए लेकिन कर्मचारियों को पसंद के तबादले नहीं मिलना हमेशा एक बड़ा विषय रहा।
जबकि 2020 में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तबादले नहीं किए जा सके। 2021 में भी 1 से 31 जुलाई तक तबादले की घोषणा की गई थी। जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त तबादले किए गए। वहीं कर्मचारियों की भारी मांग के बावजूद अतिवृष्टि बाढ़ के कारण तबादले नहीं किए जा सके। जिसके कारण अब इस बार हर हाल में अपने तबादले की प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं।
वहीं प्रदेश में 6 दिन बाद 17 सितंबर से एक बार फिर से तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। 5 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रक्रिया में विभिन्न विभागों में रिकॉर्ड तबादले आवेदन आने की संभावना भी जताई गई है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा नगरीय विकास और आवास, वन विभाग, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य सहित राजस्व विभाग में तबादले के लिए भारी आवेदन देखने को मिल सकते हैं।
