बिलासपुर—- आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ रैली निकालकर हसदेव जंगलों को काटे जाने का विरोध किया है। आप के नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम अम्बिकापुर में कलेक्टर सरगुजा के सामने अपनी तीन सूत्रीय मांग पत्र को पेश किया। साथ ही 25 मई को मुख्यमंत्री आवास घेराव का एलान भी किया।
आम आदमी पार्टी के साथ स्थानीय लोगों ने हसदेव अरण्य में जंगल काटने और कोयला उत्खनन का रैली निकालकर विरोध किया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ रैली निकालकर नाराजगी को जाहिर किया। मुख्यमंत्री के नाम अम्बिकापुर में कलेक्टर को तीन सूत्रीय मांग पत्र भी दिया।
आम आदमी प्रतिनिधिमंडल प्रमुख प्रियंका शुकाल ने बताया कि जिला प्रशासन को हसदेव क्षेत्र की जनता खासकर आदिवासी समाज जंगल काटने का लगातार विरोध की जानकारी दी गयी । बताया गया कि पर्यावरण विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद भी परसा कोयला खदान मंजूरी पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित होगा।
प्रियंका ने बताया कि भारत सरकार की संस्था वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने हसदेव अरण्य का अध्ययन कर पिछले साल ही रिपोर्ट पेश किया है। रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि यहां एक भी कोयला खदान को मंजूरी दिया जाना विनाश को निमंत्रण है। और पिर विनाश रोक पाना असंभव होगा।
वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार मध्यभारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य के इलाके में नयी खदान की मंजूरी से जंगल का विनाश होगा। साथ ही जंगल में रहने वाले हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जानवरों का भी जीवन खतरे में आ जाएगा। हाथी मानव संघर्ष भी बढ़ेगा।
डब्लूआईआई की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार झेल रहे मध्य भारत के सबसे घने जंगलों के विनाश से तापमान में भयंकर बढ़ोत्तरी होगी। हसदेव अरण्य के इलाके में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व कहा था कि यदि राज्य में कांग्रेस सरकार बनती है तो आदिवासियों के साथ खड़े रहेंगे। कोयला खदान नहीं खुलने देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद खदानों को मंजूरी देना शुरु कर दिया गया। इस बात को लेकर स्थानीय आदिवासी समाज में भयंकर आक्रोश है।
कांग्रेस नेता अपने भाषण में बार-बार अडानी अंबानी की सरकार का उल्लेख करते रहे हैं। दिलचस्प बात है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही कोयला खदान एमडीओ के आधार पर अडानी को सौंप दिया है। राजस्थान सरकार को परसा कोयला खदान सौंपा है। , कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने इस परसा खदान को भी एमडीओ का अनुबंध कर अडानी कंपनी को सौंपा गया है।
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बताया कि 12 मई 2022 को प्रभावित क्षेत्र के लोगो से मुलाकात कर, पक्ष सुना है। मौका का मुआयना भी किया है। जिसमे बड़े बड़े साल , महुआ ,तेंदू पत्ता के पेड़े पौधे हैं। लगभग 300 पेड़ को रातों रात काट दिया गया है। जबकि ये पेड़ आदिवासी समुदाय की आजीविका का बड़ा साधन है। ज़मीन पर आंदोलनरत लोगो की पीड़ा को तत्काल संज्ञान में लिया जाना चाहिए। साथ ही कोयला खदान मंजूरी क़ौ रद्द करना चाहिए।
मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के सामने आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तीन सूत्रीय मांग पत्र दिया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि फर्जी ग्राम सभा की जांच करवाई जाए। WII की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए सरकार तत्काल खदानों के आवंटन को रद्द करे। साथ ही पाँचवी अनुसूचित इलाके का नियम का पालन किया जाएगा ।
आप नेताओं ने कहा कि यदि पेश किए गए तीनों मांग सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो 21 मई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
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