बिलासपुर–बैठक में सीमांकन कराने को लेकर मंगला-उस्लापुर रोड स्थित सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के खिलाफ बन्द अभियान को जल्द ही शुरू किया जाएगा। एसडीएम श्रीकांत वर्मा ने बताया कि सीमांकन का काम पूरा हो चुका है। मिलने के बाद सीमांकन रिपोर्ट को जल्द कलेक्टर के सामने पेश किया जाएगा। आदेश के बाद जल्द ही रेलवे की निगम जमीन पर काबिज लोगों को नोटिस के बाद बेजाकब्जा हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा। कमोबेश प्रत्येक दिन स्थिति की मानिटरिंग हो रही है। कोर्ट का भी फैसला हमारे पक्ष में है। उम्मीद है कि लोग अपना अतिक्रमण इस बीच हटा लेंगे।
पिछले दिनों मंगला-उस्लापुर रोड स्थित मिनोटा कालोनी के आस पास रेलवे की निगम जमीन पर काबिज लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया। कई दुकानों, घरो और बाउन्ड्रीवाल को निगम ने जेसीबी चलाकर हटाया। इस दौरान लोगों की मांग पर कलेक्टर के निर्देश पर निगम आयुक्त के साथ प्रभावितों की बैठक हुई। सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा। मामला सीमांकन के बाद अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला लिया गया। बैठक में इसके अलावा अन्य कई तरह की बातों को लेकर भी चर्चा हुई थी।
कमिश्नर कुणाल दुदावत के निर्देश के बाद प्रभावितों ने सीमांकन के बाद अतिक्रमण अभियान चलाए जाने की बात पर सहमति जाहिर किया था। इसके बाद राजस्व विभाग और निगम प्रशासन ने संयुक्त रूप से सीमांकन को लेकर एक टीम का गठन किया। एसडीएम श्रीकांत वर्मा ने बताया कि सीमांकन का काम अब पूरा हो चुका है। जल्द ही रिपोर्ट को पेश किया जाएगा।
रिपोर्ट को कलेक्टर सौरभ कुमार के सामने रखा जाएगा। इसके बाद नोटिस के साथ ही बेजाकब्जाधारियों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। श्रीकांत वर्मा ने बताया कि प्रशासन ना तो किसी के दबाव मेे है। और ना ही अतिक्रमण करने वालों का समर्थन ही किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश के साथ ही बेजाकब्जाधारियों के कब्जे को हटाया जाएगा। हमारी तैयारी पूरी है। सिर्फ सीमांकन रिपोर्ट मिलने का इंतजार है।
सीमांकन रिपोर्ट करेंगे पेश
एसडीएम श्रीकांत वर्मा ने बताया कि सीमांकन का काम पूरा हो चुका है। सीमांकन कार्य के दौरान अतिक्रमण की मार्किंग भी हुई है। कलेक्टर के सामने मिलने के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। आदेश के साथ ही अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू करेंगे।
आम जन में आक्रोश
जानकारी देते चलें कि शिकायत के बाद निगम प्रशासन ने हरी चटनी के निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया था। इसके अलावा सात आठ लोगों के निर्माण को भी हटाया गया। कुछ लोग कोर्ट भी गए। लेकिन फैसला निगम प्रशासन के पक्ष में आया। बावजूद इसके अन्य लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाएन जाने को लेकर जनता में आक्रोश है। ऐसे लोगों की तरफ से प्रशासन पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों में जमकर चर्चा है कि बड़े लोगों और राजनैतिक दबाव में रसूखदारों के अतिक्रमण में प्रशासन हाथ डालने से बच रहा है। वहीं ऐसे किसी बात को प्रशासन ने एक सिरे से इंकार कर दिया है। श्रीकांत वर्मा ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण को किसी भी सूरत में हटाया जाएगा।
