नईदिल्ली।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज यानी कि 1 फरवरी 2020 को 11 बजे सुबह दूसरी बार मोदी सरकार की ओर से लोकसभा में आम बजट (General Budget 2020-21) पेश करने जा रही हैं. वित्त मंत्री की पोटली से इस बार आम आदमी से लेकर उद्योगपति तक सभी खासे उम्मीद लगाए बैठे हैं. अर्थव्यवस्था में सुस्ती (Economic Slowdown), जीडीपी (GDP) में लगातार गिरावट, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को लेकर लगातार निराशा जाहिर किए जाने के बीच निर्मला सीतारमण के सामने एक संतुलित बजट पेश करने की चुनौती है.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
वहीं पिछले बजट में यानी कि वित्त वर्ष 2019-20 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 94,853.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जो कि वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से 13 प्रतिशत अधिक रहा था. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनाने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएगी.
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 85,010 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसे बाद में 83,625.86 करोड़ रुपये कर दिया गया था. मोदी सरकार 2.0 के आते ही पेश किए गए बजट में उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जबकि स्कूली शिक्षा के लिए 56,536.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 2018-19 में दिए बजट के मुकाबले इस बार कम राशि आवंटित की गई थे यूजीसी को कुल 4,600.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि 2018-19 में 4,687.23 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के लिए 6,409.95 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था जबकि भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के लिए 445.53 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था. भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के लिए 899.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. केंद्र ने विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए और देश में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ (Study in India Programme) कार्यक्रम की घोषणा की थी.
शिक्षा क्षेत्र में बजट 2020-21 में हो सकते हैं ये बड़े ऐलान
- नए आईआईटी,एम्स, आईआईएम और स्किल डेवलपमेंट संस्थान खोलने की घोषणा संभव.
- शिक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए मिलने वाली ऋण पर ब्याजदर में कटौती का एलान संभव.
- स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत कर नई तकनीक से पढ़ाई पर जोर देने की घोषणा संभव.
