Union Budget- अमर अग्रवाल ने समझाया: कैसे बढेंगे रोजगार के अवसर,रायपुर कार्यालय में देखा बजट का सीधा प्रसारण
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व जीएसटी मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट में सभी वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी।
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अमर अग्रवाल को छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से केंद्रीय बजट से जुड़ी गतिविधियों के लिए बनाई गई टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने अपनी टीम के साथ भाजपा के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देखा। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अमर अग्रवाल बोले की बजट में सभी तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है। इसमें विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उससे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
जब उनसे कांग्रेकांग्रेस की प्रतिक्रिया को लेकर पूछा गया कि बजट में महंगाई से राहत का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ,तो अमर अग्रवाल ने कहा कि यह बजट को देखने का कांग्रेसी नजरिया है। जो इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को समझने के लिए संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण को देखा जा सकता है। जिसके अनुसार देश में महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर भी पहले के मुकाबले कम हुई है।
बता दे कि केंद्रीय बजट 2023 को लेकर भाजपा द्वारा 1 फरवरी से 12 फरवरी तक पूरे देश में “बजट पर चर्चा” आयोजित करेगी जिसके लिए भाजपा द्वारा बजट पर चर्चा की केंद्रीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता अमर अग्रवाल को छत्तीसगढ़ की बजट चर्चा समिति का संयोजक बनाया गया।
जिसके अंतर्गत बजट पर चर्चा के क्रियान्वयन एवं प्रचार हेतु समिति का वर्चुअल मीटिंग आयोजन किया गया जिसे बी एल संतोश , सुशील मोदी एवं सुनील बसंल ने संबोधित किया। जिसमें अमर अग्रवाल मौजूद रहे व चर्चा में हिस्सा लिया।
अमर अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री बजट में जो भी आम जनों के हितों के लिए जो बात होगी उसे देश की आम जनता तक पहुंचाने हेतु इस समिति का गठन किया गया ताकि लोग बजट को बेहतर तरीके से समझ सके।इसके साथ ही अमर अग्रवाल ने कहा कि पूर्व की सरकारों द्वारा केवल बजट पेश कर दिया जाता था।
जिसे आम जनता द्वारा सरलता से समझना अत्यंत क्लिष्ट था परंतु नरेंद्र मोदी के सरकार ने यह निर्णय लिया कि सभी को देश का बजट आसानी से समझाया जा सके इस हेतु इस समिति का गठन किया गया है तथा “यूनियन बजट” एप भी लॉन्च किया है जहाँ आपको अपनी भाषा में पूरा बजट आसानी से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा।
