बिलासपुर—- आबकारी एवं उद्योग मंत्री आज जिला स्तरीय कार्यशाला उद्योग समागम कार्यक्रम में शिरकत करने बिलासपुर पहुंचे। कोनी स्थित कृषि महाविद्यालय में आयोजिन कार्यक्रम में उद्योग मंत्री उद्योगपतियों और भावी कारोबारियों समेत महिला जगत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने सरकार की उद्योग को लेकर तैयार रणनीतियों की जानकारी दी। लखमा ने बताया कि बिलासपपुर को आने वाले समय में प्रदेश का उद्योग हब बनाएंगे। सभी का सुझाव और समस्याओं को सरकार ना केवल गंभीरता से सुन रही है। बल्कि उसका निराकरण कभी कर रही है।
उद्योग समागम को संबोधित करने के बाद उद्योग मंत्री पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। साथ ही उद्योग स्थापित किए जाने के रास्ते में आने वाली समस्याओं को दूर किए जाने की बात कही।
सरकार ने नई नीति के तहत उद्योपतियों से प्रोडक्शन सर्टिफिकेट की व्यवस्था की है। आज तक अधिकारयों ने एक भी सर्टिफिकेट को प्रमाणित नहीं किया है। प्रमाणित करने के लिए भारी भरकम राशि की मांग की जाती है। इस बात को लेकर उद्योगपतियों में भारी नाराजगी है। सवाल के जवाब में लखमा ने कहा कि मामला गंभीर है। हम इसकी जांच करेंगे। मामला आनलाइन है। बावजूद इसके सर्टिफिकेट को प्रमाणित क्यों ने किया जा रहा है। इस बात का पता लगाएंगे। कोई भी होगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा।
जमीन की कमी है…फिर उद्योगपतियों को जमीन कहां से दिया जाएगा। लखमा ने बताया कि उद्योग के लिए जमीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। परामर्श के बाद सब व्यवस्था हो जाएगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह ने उद्योगपतियों से अतिरिक्त उपयोग में नहीं आने वााली जमीन को छीनने की बात कही है। क्या कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा। लखमा ने कहा कि अतिरिक्त जमीन यदि उपयोग नहीं लिया जाता है तो सरकार उचित कदम उठाएगी।
आबकारी मंत्रालय की सप्ष्ट नीति है कि शराब कम्पनियों से रेट आफर्स के समय न्यूनतम कीमत की बात कही जाती है। नीतियों के अनुसार कम्पनियों को सीमावर्ती राज्यों की तुलना में कम कीमत शराब उपलब्ध कराने की बात है। लेकिन कम्पनियां झूठा शपथ पत्र पेश कर भारी कीमत में शराब सप्लाई कर रही है। नतीजन अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में शराब महंगी होती है। जिसके कारण अन्य राज्यों से शराब की तस्करी हो रही है। क्या झूठे शपथ पत्र देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
लखमा ने कहा कि झूठा शपथ पत्र क्यों दिया गया है। मामले की जांच कराएंगे। यदि कुछ ऐसा मिला तो कार्रवाई भी करेंगे।सब ठीक कर देंगेे।
कार्यक्रम के सवाल पर लखमा ने कहा कि भूपेश सरकार ने तमाम विपरीत परिस्थियों के बीच राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर बहुत काम किया है। सरकार बनने के बाद काम करने का बहुत कम मौका मिला। कोरोना ने बहुत समय बरबाद किया है। बावजूद इसके हमने देश के कई राज्यों की औद्योगिक नीतियों का पता लगाया है। सबसे अच्छी उद्योग नीति तेलंगना सरकार की है। अब हम सभी नीतियों का अध्ययन कर अपना नीति तैयार कर रहे है। इसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है। चाहे किसान हों या व्यापारी…महिला हो या पुरूष..युवा हो कर्मचारी। सभी के लिए भूपेश सरकार ने अच्छी नीति तैयार की है।
