बिलासपुर— पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह भूपेश सरकार से ढाई साल का हिसाब मांगने बिलासपुर पहुंचे। पत्रकारों से..रमन सिंह ने भूपेश सरकार को इतिहास का सबसे असफल सरकार बताया। रमन सिंह ने कहा पिछले ढाई साल से विकास के नाम पर मुख्यमंत्री पुराने काम का ही फीता काट रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई योजना पूरी नहीं हुई है। नए काम की बात तो दूर..भूपेश सरकार ठन ठन गोपाल हो चुकी है। कोयला, रेत और जमीन माफियों का खेल सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। यही कारण है कि प्रदेश की बदहाल स्थिति को देखकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को विकास की बदहाल स्थिति को देखते हुए गोबर कहने को मजबूर होना पड़ा है।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह प्रदेश सरकार के ढाई साल का हिसाब मांगने बिलासपुर पहुंचे।पत्रकारों से बातचीत और सवाल जवाब के दौरान डॉ.रमन ने सरकार के खिलाफ जमकर तेवर दिखाया।
उन्होने कहा कि 25 जून को केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगाया था। लोकंतंत्र की धज्जियां उडाई गयी थी। विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में ढूंस दिया गया था। अखबार पर भी प्रतिबंधन लगा दिया। लेकिन जनता ने प्रयास किया। और देश को दूसरी आजादी हासिल कर लोकतंत्र को स्थापित किया। रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताया। उन्होने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन कर रही है। जबकि उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है।
क्या मंहगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना अपराध है। सवाल के जवाब में रमन सिंह ने कहा कि सबको विरोध करने का अधिकार है। पेट्रोल डीजल का क्रूड के अंतर्राष्ट्रीय दाम और बाजार पर निश्चित होता है। दाम ऊपर नीचे होता है …डीजल पेट्रोल के दाम भी ऊपर नीचे होते हैं। टालते हुए कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा।
पांच राज्यों के चुनाव के समय पेट्रोलियम के दाम में बृद्धि नहीं हुई। इसके बाद मात्र 49 दिन में दाम 29 रूपये बढ़ गए। क्या चुनाव के समय बाजार काम नहीं करता है। सवाल को टालते हुए रमन सिंह ने कहा कि क्रूड आयल की अप डाउन कीमत से दाम बढ़े हैं। बाकी मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। सब ठीक हो जाएगा।
आपके सरकार में भी घोटाला हुआ..अब आप घोटालों को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे हैं। रमन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार के समय कोई भी घोटाले बाज नहीं बचा। चाहे आईएएस हो या आईपीएस..कार्रवाई की गयी है। लेकिन इस सरकार में सत्ता के ही संरक्षण में जमीन, रेत, कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है।
जोगी सरकार में सीमेन्ट का दाम 100 के अन्दर था। आपकी सरकार में सीमेन्ट की कीमत 250 के पास पहुंच गया। आप किस आधार पर सरकार को दोषी मानते हैं कि सीमेन्ट का दाम 320 रूपए हो गये है। रमन ने बताया कि ना तो बिजली का दाम बढ़ा..ना ही अन्य जरूरी रॉ मेटेरियल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे में सीमेन्ट का दाम बढ़ने का सवाल ही नहीं होता है। दरअसल सीमेन्ट कम्पनियों के साथ सरकार की मिली भगत है।
