बिलासपुर–प्रदेश के सभी पटवारी पिछले दो दिनों से प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हडताल पर चले गए है। हड़ताल के दूसरे दिन भी प्रदेश के साथ ही बिलासपुर के भी पटवारी चिलचिलाती धूप में आठ सूत्रीय मांग को लेकर जंग का एलान कर दिया है। बिलासपुर जिला पटवारी संघ अध्यक्ष ने बताया कि दो साल पहले राजस्व मंत्री ने आठ सूत्रीय मांग को पूरा करने का वादा किया था। लेकिन सरकार की तरफ से पटवारियों की मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब हम अपनी मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हडताल पर रहेंगे। हड़ताल पर जाने से पहले 1 मई को शासन को पवटारियो ने फैसले से अवगत कराया है।
बृहस्पति बाजार स्थित बीआर यादव के सामने श्रमिकों के लिए बनाए गये शेड के नीचे जिला पटावारी संगठन के सभी पटवारियों ने दूसरे दिन भी धरना दिया। पटवारी इस दौरान 45 डिग्री पारा का साहस के साथ सामना करते दिखाई दिए। लेकिन उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई दी। पटवारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार हमारी फायनल लड़ाई है। दो साल पहले किए गए वादे को सरकार को पूरा करना ही होगी।
जिला पटवारी संघ अध्यक्ष देव कुमार कश्यप ने बताया कि पटवारी संघ राज्य और जिला स्तर पर शासन को अपनी मांगो को लेकर लगातार पत्र व्यवहार किया। बावजूद इसके शासन प्रशासन की तरफ से पटवारियों की मांग को गंभीरता के साथ नहीं लिया गया। और पटवारियों की समस्या जस की तस स्थिति में बनी रही। दो साल पहले यानि 2020 में अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया। लेकिन राजस्व मंत्री के मौखिय आश्वासन पर हड़ताल को वापस लेना पड़ा। हमने सरकार का ध्यान दिलाने 24 अप्रैल 2023 को भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बावजूद इसके सरकार ने हमे और हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया।
देव कुमार ने बताया कि प्रांतीय संगठन का प्रतिनिधिमण्डल ने एक मई से राजस्व सचिव और आयुक्त से मुलाकात कर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया। अब संगठन ने फैसला किया है कि मांग पूरी होने तक प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। यानि आठ सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।
पटवारी संघ नेता ने बताया कि पटवारियों की वेतन विसंगति खत्म करते हुए ग्रेड पे 2400 से 2800 किया जाए। पटवारियों की राजस्व निरीक्षक भर्ती वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति कर किया जाए। नेट भर्ता, स्टेशनरी भत्ता देने के साथ ही अतिरिक्त प्रभार का भत्ता मूल वेतन से 50 प्रतिशत किया जाए। देव कुमार ने बताया कि सरकार से मांग है कि मुख्यालय निवास की अनिवार्यता को खत्म करते हुए पटवारी भर्ती की योग्यता ग्रेजुएट करे।
पटवारी नेता ने जोर देते हुए कहा कि अक्सर बिना वजह की शिकायत पर पटवारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। इसके चलते पटवारी समेत परिवार वालों को भारी पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ता है। हमारी मांग है कि बिना विभागयी जांच के पटवारियों के खिलाफ सिर्फ शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाए। देव ने बताया कि इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं है।
