बिलासपुर— बुधवार को मेयर रामशरण यादव ने सामान्य सभा के आखिरी मैं निगम क्षेत्र का भारी भरकम बजट पेश किया। भाजपा पार्षदों की चुप्पी के बीच कांग्रेस पार्षदों ने 10 अरब 24 करोड़ 72 लाख 14 हजार का बजट ध्वनि मत से पास पारित कर दिया। बजट में बताया गया कि 15वें वित्त से 65 करोड़ रुपए से नालों, सड़कों, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट और पेयजल व्यवस्था होगी। पीएम आवास के लिए एक अरब 95 करोड़ 50 लाख और अमृत मिशन के लिए 45 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
बजट में क्या और कितना, किसके लिए..
बजट में राजस्व और पूंजीगत 75155.80 लाख रुपए, प्रारंभिक शेष 27316.34 लाख रुपए बताया गया है। कुल 102472.14 लाख रुपए का बजट होगा। अनुमानित व्यय में राजस्व और पूंजीगत 75099.48 लाख रुपए है। प्रारंभिक शेष 27372.66 लाख रुपए मिलाकर कुल 102472.14 लाख रुपए।
महापौर रामशरण यादव ने बुधवार को स्व. लखीराम ऑडिटोरियम में वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित 10 अरब 24 करोड़ 72 लाख 14 हजार रुपए का बजट पेश किया,। बजट को ध्वनि मत के साथ पारित किया गया। बजट में 7 अरब 51 करोड़ 55 लाख 80 हजार रुपए की अनुमानित आय की उम्मीद को जाहिर किया गया है। 56 करोड़ 32 हजार रुपए फायदे वाले इस बजट में शहर विकास के लिए कई नए प्रावधान हैं।
परंपरा के अनुसार दोपहर 12 बजे मेयर राम शऱण यादव सूटकेश लेकर सदन में पहुंचे। सभापति शेख नजीरुद्दीन ने अध्यक्षता करते हुए बजट बैठक की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी। एक घंटे प्रश्नकाल और लंच के बाद महापौर यादव ने बजट भाषण पढ़ा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान मेयर ने कहा कि नगर विकास के कार्यों में सम्मानीय नागरिकों के सहयोग और उत्साहवर्धन करने के लिए सभी के प्रति धन्यवाद जाहिर करता हूं।
मेयर ने कहा राज्य प्रवर्तित योजना के तहत ज्ञान स्थली योजना के लिए 100 लाख, पुष्पवाटिका योजना के लिए 50 लाख, सरोहर-धरोहर योजना अतर्गत तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना मद में वार्डों के विकास कार्य, सीसी रोड, नाली, डामरीकरण, चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण, वार्डों में समुचित प्रकाश व्यवस्था, पेयजल के लिए 13005.06 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
महापौर ने आय के स्रोत के बारे में बताया कि 2 अरब 31 करोड़ 74 लाख 88 हजार रुपए राजस्व से और 5 अरब 19 करोड़ 80 लाख 92 हजार रुपए पूंजीगत और 2 अरब 73 करोड़ 16 लाख 34 हजार रुपए प्रारंभिक शेष हासिल होने का अनुमान है। इसी तरह से 7 अरब 50 करोड़ 99 लाख 22 हजार राजस्व पर और 5 अरब 61 करोड़ 10 लाख 22 हजार रुपए पूंजीगत और 2 अरब 73 करोड़ 72 लाख 66 हजार रुपए अंतिम शेष पर व्यय होने का अनुमान है। सामान्य सभा में कांग्रेस-भाजपा के सभी पार्षद मौजूद रहे।
एक नजर में आय का अनुमानित बजट
राजस्व प्राप्तियो में कर राजस्व – 6831.54 लाख रुपए, राजस्व एवं क्षतिपूर्ति – 5401.72 लाख रुपए, संपत्तियों का किराया एवं भाड़ा – 322.00 लाख रुपए, फीस एवं उपयोग चार्ज – 4601.20 लाख रुपए, बिक्री एंव किराया भाड़ा – 51.5० लाख रुपए, राजस्व अनुदान एवं सब्सिडीज 2972.00 लाख रुपए, अन्य आय- 830.70 लाख रुपए, बकाया वर्षों की वसूली – 2164.22 लाख रुपए है।
पूंजीगत प्राप्तियों में योजना मद से राशि से ब्याज 250.00 लाख, जमा से प्राप्तियां एसडी/अमानत -3252.00लाख,अनुदान एवं अंशदान विशेष कार्यों के लिए 38416.62 लाख, संपत्ति के विक्रय से प्राप्तियां 6230.00 लाख, डिपाजिट कार्य के लिए प्राप्तियां 1520.00 लाख, कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम वसूली 101.50 लाख, सामान्य भविष्य निधि कटौती – 680.80 लाख,ठेकेदार से आयकर वसूली- 400.00 लाख,अधिकारी-कर्मचारी से आयकर वसूली -10000लाख और वाणिज्य कर ठेकेदारों और सप्लायरों से – 1030.00 लाख रूपयों की वसूली होगी।
संपत्ति कर पटाने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव
नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी ने संपत्ति कर पटाने की समय अवधि में छूट देने का प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की संपत्ति कर पटाने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। इसके बाद पेनाल्टी का प्रावधान है। नागरिकों को संपत्ति कर पटाने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। मेयर यादव ने नेता प्रतिपक्ष द्बारा लाए गए प्रस्ताव को सदन में रखा, जिसे सदस्यों ने पारित कर दिया।
अनुकंपा नियुक्ति देने शासन को पत्र
एमआईसी सदस्य सीताराम जायसवाल ने प्रश्न किया कि नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति की जगह प्लेसमेंट में नौकरी दी गई है। जिन्हें 10 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर उन्हें 30 हजार रुपए से अधिक वेतन मिलता। उन्हें अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। मेयर यादव ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त नहीं होने के कारण प्लेसमेंट में रखा गया है। अन्य नगरीय निकाय में रिक्त पद अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए शासन को पत्र लिखने का प्रस्ताव लाया। सदस्यों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव
मेयर यादव ने सदन में कहा कि कई संविदा और तदर्थ कर्मचारी नगर निगम में 15 से लेकर 24 साल से सेवा दे रहे हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट की आयु तक पहुंच गए हैं। इन्हें नियमित करने का प्रस्ताव एमआईसी में पास किया गया है। लेकिन अब तक नियमित नहीं किया गया है। ऐसे कर्मियों को नियमित करने के महापौर के प्रस्ताव को सदस्यों ने पारित किया। मेयर यादव ने आयुक्त कुणाल दुदावत से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर नियमितीकरण के पेंडिंग प्रस्ताव को शासन को स्वीकृत कराएं।
मुख्य चौक-चौराहों पर महिला प्रसाधन की व्यवस्था
पार्षद संगीता तिवारी ने सवाल कहा कि शहर के मुख्य चौक-चौराहों में महिला प्रसाधन नहीं है। जिसके चलते महिलाओं को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने राजेंद्र नगर, अग्रसेन चौक, बस स्टैंड समेत शहर के सभी मुख्य चौक-चौराहों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था करने का आग्रह किया। मेयर यादव ने सदन को बताया कि प्रमुख चौक-चौराहों में फोल्डिंग वाले महिला प्रसाधन की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही यह सुविधा शहर में मिलने लगेगी।
गणेश नगर बस्ती को राजस्व विभाग के सुपुर्द
पार्षद अब्दुल इब्राहिम खान ने सदन को बताया कि उनके वार्ड में गणेश नगर है। नगर निगम के पुराने वार्ड में भी शामिल है। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां का विकास कैसे होगा। मेयर यादव ने जवाब दिया कि गणेश नगर फदहाखार के छोटे-बड़े झाड़ की जमीन पर बसा है। वन विभाग के अंतर्गत आता है। यहां विकास कार्य कराने पर वन विभाग अड़ंगा लगाता है। फदहाखार की जमीन पर जितनी बस्ती बसी हुई है। वन विभाग से राजस्व विभाग को सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया। जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जाहिर किया। मेयर यादव ने आयुक्त दुदावत को वन विभाग से पत्र व्यवहार कर समस्या का हल निकालने को कहा ।
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