सूरजपुर।केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान का एचआरए की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो चुका है ।कर्मचारियों बीच ताने बाजी आपस मे ही आरोप प्रत्यारोप जारी है आंदोलन का यह भी एक हिस्सा ही है।राज्य बनने के बाद अब तक हुए आंदोलनों में शायद ऐसा आदेश पहली बार निकला है कि आंदोलन नही करने वालो को सरकार सुरक्षा मुहैया कराने वाली है। इसे लेकर कर्मचारी जगत में खूब चटकारे लेते हुए इसके कई मायने निकाले गए हैं ।
सरकार के इस आदेश के दूसरे मायने निकाले जाए तो सोमवार को आंदोलन नही करने वाले कर्मचारियों को शासन की ओर से विशेष सुरक्षा मिलने वाली है।इस आदेश से सबसे ज्यादा खुश विरोध में खड़े संगठन प्रमुख को है। ठीक ऐसी स्थिति इस आंदोलन में शामिल नहीं होने वालों पर इसे नैतिक समर्थन देने वाले की भी है। आदेश आधा अधूरा समझा गया। लेकिन सोशल मीडिया में कयास यह लगाए गए कि कुछ शिक्षक संघ और कर्मचारी अधिकारी संघ जो इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए है उन कर्मचारी नेताओं के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है शायद पुलिस उन्हें 1 -4 की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा दे। सरकार के समर्थन में रहने वालों को उनके कार्य क्षेत्र से लेकर घर के बाहर तक पुलिस की सुरक्षा मिले ..!
हालांकि इस बात में भी कोई दम नहीं है ये कयास ही थे क्योंकि प्रदेश भर में जिला से लेकर ब्लॉक तक और ब्लॉक से लेकर गांव-गांव तक इतने कार्यालय इतने स्कूल है जहां शासन के इस आदेश का तामिल होना संभव नहीं है फिर भी शायद आंदोलन को हैंडल कर रहे अधिकारियों को लगता है कि इस आंदोलन से बड़े विवाद की स्थिति बनती है तो आंदोलन में जाने वाले कर्मचारी नेताओं और उनके खास समर्थकों को 1-4 की सुरक्षा तो सरकार दे ही सकती है। और बस्तर संभाग के लिए केंद्र से अतिरिक्त बल की मांग सकती है।ऐसे साफ सुधरे सरल आदेश की प्रतीक्षा कुछ कर्मचारी नेता कर सकते है।
चलते चलते बात दे कि 22 अगस्त से जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में जो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। वही दूसरी ओर कुछ कर्मचारी संगठन और तीन-चार शिक्षक संगठन इस आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले हैं उनके लिए बड़ी खबर रविवार की शाम होते-होते या आई की जो संगठन और कर्मचारी हड़ताल में है वह Office जाने वाले Employees को रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसे में विवाद की स्थिति बन सकती है कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का अनुरोध किया है। साथ ही मुख्य द्वार में आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी कराने के लिए भी निवेदन किया है ।
