कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कई नगर पालिकाओं में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति रिकॉर्ड और मैन्युअल उपस्थिति रजिस्टर वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं, जो नौकरी के लिए नकद मामले की जांच कर रहा है।
सूत्रों ने कहा कि कथित घोटाले में नौकरी के लिए नकद के पहलू की जांच करते समय, जांच अधिकारियों को मामले में एक नई तरह की अनियमितता का पता चला है, जहां नकद भुगतान करके नौकरी पाने के लिए जांच के दायरे में आने वाले लोग उपस्थिति और अनुसूची के अनुसार कर्तव्यों का पालन करने में अत्यधिक अनियमित थे।
इस मामले में कुल 10 नगर पालिकाएं ईडी की जांच के दायरे में आ गई हैं। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले कुछ सालों के दौरान उनके सभी कर्मचारियों के बायोमेट्रिक्स उपस्थिति रिकॉर्ड और मैन्युअल उपस्थिति का विवरण मांगा है।
संयोग से, सूत्रों ने कहा, इस मामले में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों की जांच के दायरे में आने वाली इन दस नगर पालिकाओं में से अधिकांश उत्तर 24 परगना से हैं। इन प्रमुख नगर पालिकाओं में उत्तरी दम दम, दक्षिणी दम दम, कमरहाटी और बैरकपुर शामिल हैं।
ईडी के अधिकारियों ने पहले ही इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का राशन वितरण मामले के अलावा नगर पालिकाओं की भर्ती अनियमितताओं के मामले से भी कोई संबंध था।
अनियमितताओं के पैटर्न, नगर पालिकाओं की भौगोलिक स्थिति और अनियमितताओं के चरम समय का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय एजेंसी का संदेह सामने आया है।
अब इस पैटर्न पर चलते हुए अधिकारियों ने पाया है कि अनियमितताएं उस अवधि के दौरान हुई थीं जब मल्लिक अपने मंत्री पद को संभालने के अलावा तृणमूल कांग्रेस के उत्तर 24 परगना जिले के अध्यक्ष भी थे।
