Rajasthan News/जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले के 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इन विद्यालयों हेतु 78 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हापासर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कालानियों की ढाणी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांगासनी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धर्मादा टांका श्रीकृष्ण नगर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, विश्नोई की ढाणी एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जाखड़ों की ढाणी हरिओम नगर एकलखोरी को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय के संचालन हेतु प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 1-1, अध्यापक लेवल-2 एवं लेवल-1 के 2-2 एवं वरिष्ठ अध्यापक के 6 पदों का सृजन किया जाएगा। श्री गहलोत की इस मंजूरी से प्रदेश के विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा घर के नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगी।
4 विद्यालयों में नए विषय एवं 1 विद्यालय में नया संकाय खोलने की मंजूरी
इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिले के ही 4 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने एवं 1 विद्यालय में नया संकाय खोले जाने की सहमति दी है। इसके साथ ही, उन्होंने इन विद्यालयों में 8 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की है।
प्रस्ताव के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उटाम्बर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनोड़िया पुरोहितान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीराई बावड़ी तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रताप नगर में नवीन विषय प्रारंभ किए जाएंगे। इन चारों विद्यालयों के लिए व्याख्याता (एल-12) के 7 पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई है। वहीं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरतिया कला में विज्ञान संकाय (जीव विज्ञान) प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस विद्यालय के लिए प्रयोगशाला सहायक (एल-8) का एक पद सृजित करने की स्वीकृति दी है।
उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृतियां प्रदान की गई है।
