बिलासपुर—प्रदेश में अवर्षा की स्थिति है। सरकार ने अभी तक इससे निपटने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया है। बांध का पानी उद्योगों के सुरक्षित रखा जा रहा है। किसानों के प्रति रमन सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। विधानसभा की मंजूरी के बाद के गरीबों के राशन में कटौती कर दिया गया है। मंत्रालय का अदना सा कर्मचारी गरीबों का चावल 35 की जगह सात किलों कर देता है। रमन सिंह सरकार ने विधानसभा को मजाक बनाकर रख दिया है। यह बातें पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।
पत्रवार्ता में प्रदेश महामंत्री अटल श्रीवास्तव,संभागीय कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय, जिला अध्यक्ष ग्रामीण राजेन्द्र शुक्ला, शहर अध्यक्ष नरेन्द्र बोलर भी उपस्थित थे।
एक सवाल के जवाब में पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार हिडन एंजेंडा पर काम कर रही है। किसानों का हक पूंजीपतियों को लुटा रही है। सरकार के निर्णयों को मंत्रालय का अदना से कर्मचारी फेरबदल करने की ताकत रखता है। आज तक सरकार ने जितनी भी अनुशंसाए की है कर्मचारियों ने अपने लाभ के लिए उसमें तोड़ मरोड़ किया है।
भपेश बघेल ने कहा कि क्या रमन सिंह बताएंगे कि गरीबों के संचित कोष से आम जनता का इलाज मेदांता में कराएंगे। विधानसभा में वीणा सिंह के इलाज के लिए पांच करोड़ की बात कही गयी थी। लेकिन राजकोष से 13 ईलाज में 13 करोड़ रूपए खर्च हो गए। उन्होंने बताया कि वीणा सिंह के इलाज में जो रकम खर्च हुआ वह जनता की है। क्या रमन सिंह गरीबों का इलाज मेदांता और अमेरिका में करवाएंगे।
एक सवाल के जवाब में भूपेश ने कहा कि रमन सिंह किसान विरोधी हैं गंगरेल में पुलिस लाठीचार्ज की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लाठीचार्ज के दौरान एक किसान की मौत हो जाती है। संवेहीनता की हद देखिए कि उनका मंत्री कहता है कि किसान की मौत लाठीचार्ज से नहीं बल्कि सामान्य मौत से हुई है। बघेल ने कहा कि सरकार आज तक नहीं बता पायी है कि नसबन्दी में मौत वजहों से हुई है। बारले की मौत को वह छिपा जाए तो कोई आश्च्रर्य की बात नहीं है।
पीसीसी अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के सभी बांध किसानों के लिए हैं। उद्योंगो को पानी देने के लिए पचास प्रतिशत का क्रायटेरिया बनाकर किसानों के हक को मारा जा रहा है। कांग्रेस किसानों के लिए प्रदेश में जगह-जगह हड़ताल कर रही है। आगे भी उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी।
एक सवाल के जवाब में बघेल ने कहा कि प्रदेश के सभी विभागो में चाहे वह माइनिंग हो नान हो या फिर वन विभाग सभी जगह भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। सरकार ने वादा किया था कि किसानों को बोनस देगी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि रमन सिंह ने प्रदेश में नान घोटाला कर एक इतिहास रच दिया।
बघेल ने बताया कि पोरा बाई और जुगराज को जेल में भेज दिया जाता है। शांति कश्यप और किरण मौर्य को क्यों बचाया जा रहा है। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि यदि लोखंडीगुड़ा मामले में कोई गरीब होता तो उसे अभी तक हवालात भेज दिया जाता। इससे जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली रमन सरकार गरीबों का सबसे बड़ा विरोधी है।
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